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40 दिन 40 सवाल – राज्य में बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने को लेकर कमल नाथ ने पूछा पांचवा सवाल

40 दिन 40 सवाल

40 दिन 40 सवाल के अभियान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने प्रदेश में हो रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर शिवराज सरकार से पांचवा सवाल किया है. उन्होंने एक के बाद एक 10 ट्वीट्स के जरिये मध्य प्रदेश में होने वाले बच्चों पर शोषण, अपहरण और पैदा होते ही बच्चों की मौत को लेकर कई सवाल दागे हैं.

सवाल नंबर पांच-

मोदी सरकार से जानिये, क्या किया है मामा ने मध्यप्रदेश के नौनिहालों का हाल , बच्चों को बनाकर ढाल चलते रहे बस चुनावी चाल । शर्मनाक शिवराज जी , बच्चे राज्य का भविष्य होते हैं।आपने प्रदेश के भविष्य को ही अंधकार की आग में क्यों झोंक दिया ?

1)बच्चों के प्रति अपराध में मप्र नं1: 2004से 2016के बीच बच्चों के साथ अपराधों के सबसे ज़्यादा 88908मामले मप्र मे दर्ज हुए
2016मे मप्र मे बच्चों के साथ अपराध के हर रोज 38मामले दर्ज हुए
2)मामा सरकार के आने के वक्त 2004मे बच्चों पर 3653अपराध होते थे,तो आज 13746अपराध होने लगे है

3)मध्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे गुम हुए : वर्ष 2016 में ही मध्यप्रदेश में 8503 बच्चे गुम हुए।इनमें से 6037 लड़कियां थीं। पिछले सालों की संख्या भी मिला ली जाए तो वर्ष 2016 की स्थिति में कुल 12068 बच्चे गायब थे। एक साल में मध्यप्रदेश में हर रोज़ 23 बच्चे गुमते हैं।

4)सबसे ज़्यादा नवजात शिशु मृत्यु : नवजात शिशु मृत्यु दर (32 नवजात शिशु मृत्यु/एक हज़ार जीवित जन्म) भी मध्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा है। वर्ष 2008 से 2016 के बीच मध्यप्रदेश में 6.79 लाख़ बच्चों की जन्म लेने के 28 दिनों के भीतर ही मृत्यु हो गई।

5)सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु : शिशु मृत्यु दर (यानी एक हज़ार जीवित जन्म पर मृत होने वाले एक साल से कम उम्र के बच्चे) भी मध्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी 47 है। वर्ष 2008 से 2016 के बीच मध्यप्रदेश में 9.84 लाख़ बच्चों की अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही मृत्यु हो गई।

6)बच्चों का अपहरण : बच्चों के लिए मध्यप्रदेश को आपने सबसे असुरक्षित राज्य बना दिया है। वर्ष 2004 से 2016 के बीच मध्यप्रदेश में बच्चों के अपहरण के 23099 मामले दर्ज़ हुए। अकेले वर्ष 2016 में राज्य में 6016 ,यानी हर रोज़ बच्चों के अपहरण के 16 मामले दर्ज़ हुए।

7) मामा सरकार जब सत्ता में आई तब 2004 में बच्चों के 179 अपहरण होते थे, तो आज 2016 में 6119 अपहरण होने लगे हैं।
8) नैशनल फैमेली हेल्थ सर्वे के मुताबिक मध्यप्रदेश में 32% नाबालिग बच्चियों की शादी करा दी जाती है ।

9)बाल विवाह की गंभीर स्थिति:जनगणना 2011के मुताबिक मप्र मे8.91लाख बच्चो की शादी कर दी गई।इनमे से2.4लाख लड़कियाँ माँ बन चुकी है।3.90लाख बच्चियो की माँ बनने की उम्र 19साल से कम है।इसी तरह 29441बच्चे ऐसे थे,जो विधवा/विधुर,अलग हुए/तलाकशुदा थे।इनमे से 12382लड़किया और 17059लड़के थे
10)बच्चे बने मज़दूर – राज्य में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कुल बाल श्रमिकों की वास्तविक संख्या 7 लाख़ है।15 सालों में शिवराज सरकार ने बाल श्रमिकों का सर्वे ही नहीं करवाया।

सोर्स : केंद्रीय गृह मंत्रालय,राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो,NHFS-4

चंबल- ग्वालियर में सिंधिया की अच्छी पकड़ के बावजूद 2013 में कांग्रेस कैसे हार गई चुनाव ?

2013 Election of Chambal Gwalior

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हाल ही में 2 दिन के लिए ग्वालियर-चम्बल दौरे पर आए हुए थे। राजनैतिक विशेषज्ञों की माने तो राहुल गांधी का ये दौरा प्रचार-प्रसार के साथ-साथ नेता कार्यकर्ताओं को एकजुट करने को लेकर भी था।दरअसल ग्वालियर-चम्बल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पैठ माना जाता है लेकिन इसके बावजूद भी 2013 विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से हारना ज़हन में जरुर खटकता है कि आखिर ये कैसे हो गया ?

पैठ सिंधिया की लेकिन वोट भाजपा को

साल 2013 विधानसभा चुनाव में ग्वालियर- चम्बल की 34 सीटों में से बीजेपी को 20, कांग्रेस को 12 और बसपा को 2 सीटें मिली थ। कांग्रेस के इस हार के पीछे गुटबाजी का कारण माना जाता है। दरअसल 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे कांतिलाल भूरिया सभी कोंग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में नाकाम थे, जिस तरह से आज वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वोट का बंटवारा

2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेसीनेताओं में टिकट को लेकर नोक झोक भी हार का कारण माना जाता है। दिग्विजय सिंह चुनाव से खुद को दूर रखाथा तो सिंधिया बड़े चेहरे के रूप में सामने थे। मामला ये हुआ कि दिग्विजय के क्षेत्रमें सिंधिया प्रचार करने से दूर रहे तो सिंधिया के क्षेत्र में और दूसरे नेता दूर रहे।इस वजह से कई नेताओं ने दूसरे दल में जाना उचित समझा। नतीजा चम्बल-ग्वालियर में पैठहोने के बावजूद कांग्रेस मात्र 12 सीटें ही जीत पाई।

एकजुट करने की कोशिश

2012018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सभी नेताओं को एकजुट करने के लिए हरसंभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं ताकि वोट बटवारा होने से रोका जाये और 15 साल का सूखा भी ख़त्म हो. यही कारण है कि राहुल गांधी 2 दिन के लिए ग्वालियर-चम्बल दौरे पर थे। इन दो दिन के दौरे पर राहुल गांधी कई धार्मिक स्थल भी गये और रोड शो भी किए। ख़ास बात यह है कि राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इशारा साफ़ है कि इस बार राहुल गांधी किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं देखना चाहते जो हार का कारण बनें।

टिकट का खेल

बहरहाल अभी यह कहना ठीक नहीं होगा कि कांग्रेस खेमे में सब कुछ ठीक ही चल रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे ही टिकट मिलने ना मिलने का खेल सामने आएगा एक बार फिर से 2013 जैसा माहौल देखने को मिल सकता है।

मुरैना में बसपा बदल रही है उम्मीदवार, हो सकती है बगावत

mayavati, bsp

कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन बनाने में असफल रही बहुजन समाज पार्टी की मैदानी दिक्कतें बढ़ती जा रही है. मध्यप्रदेश में मुरैना की गिनती उन चुनिंदा  जिलों में की जाती है जहाँ बसपा लड़ने और जीतने की स्तिथि में दिखाई देती है.

जिले की मुरैना विधानसभा सीट को लेकर पार्टी में गुटबाजी और खींचतान देखने को मिल रही है. पार्टी ने पिछले दिनों मुरैना विधानसभा सीट से जिला अध्यक्ष रामप्रकाश राजौरिया को उम्मीदवार घोषित किया था. जिसके बाद राजोरिया तेजी से अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे. 

प्रचार शुरू होने के कुछ दिनों बाद अब अचानक उनके स्थान पर नया उम्मीदवार घोषित किये जाने की चर्चाएं तेज हो गई है.

बताया जा रहा है कि दिमनी के विधायक बलवीर दंडोतिया मुरैना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं. बलवीर के साथ ही एक अन्य नाम, शिव सिंह गुर्जर का भी सामने आया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप अहिरवार ने कहा की ‘काकी राजोरिया का टिकट बदला जा रहा है या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कह सकते सूची जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी’

पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार कहा कि सितंबर में राजोरिया को उम्मीदवार घोषित करने के निर्देश पार्टी मुख्यालय से प्राप्त हुए थे इसलिए उन्हें अधिकृत उम्मीदवार का पत्र दिया गया था अगर पार्टी कोई नया नाम भेजेगी दो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

सूत्रों ने बताया कि मुरैना में चल रहे घमासान के कारण पार्टी ने अपनी सूची को जारी होने से फिलहाल रोक दिया है

क्या अब कांग्रेस पर खीज उतार रहे हैं अखिलेश यादव,इच्छुक नेताओं को देंगे टिकट

अखिलेश यादव 
अखिलेश यादव 

कांग्रेस से चुनावी समझौते की बात न बन पाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। सोमवार को खजुराहो में हुई बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने की इच्छा के साथ उनके पास आता है तो वे जरूर टिकट देंगे। अखिलेश यादव के इस बयान को कोंग्रेसियों के लिए एक संदेश माना जा रहा है। राज्य में पिछले चुनावों में भी कांग्रेस के कई बागी समाजवादी पार्टी अथवा बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे। अखिलेश यादव की अपील के बाद यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि बसपा प्रमुख मायावती भी इस तरह का एलान कर सकतीं हैं।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस लगातार यह दावा करती रही है कि मध्यप्रदेश में वह बसपा और सपा के अलावा समान विचारधारा वाले दलों से मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कई बार कहा कि उनकी बसपा और सपा से समझौते की बातचीत चल रही है। लेकिन, कांग्रेस और सपा के बीच कोई अधिकृत टेबल टॉक नहीं हुई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार राज्य में नहीं है। सपा ने अपना जनाधार बढ़ाने की गंभीर कोशिश भी कभी नहीं की। जबकि मध्यप्रदेश में तीसरे दल की जरूरत लगातार महसूस की जाती रही है। बहुजन समाज पार्टी में हमेशा ही विवाद के हालात रहे हैं। फूल सिंह बरैया के पार्टी छोड़ने के बाद बसपा की स्थिति कमजोर हुई है। बसपा ने भाजपा-कांग्रेस से नाराज नेताओं को टिकट देकर उनके निजी वोट बैंक का लाभ उठाया है।

मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने घोषित किये अपने 6 उम्मीदवार

कांग्रेस से समझौता न होने के बाद समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। घोषित किये गए 6 उम्मीदवारों में पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी ने अशोक आर्य को उम्मीदवार बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में नंबर 2 पर रहे निवाड़ी एवं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी ने अपने पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया है।

पति-पत्नी दोनों को बनाया उम्मीदवार

कांग्रेस से समझौता न होने के बाद समाजवादी पार्टी ने म.प \चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है घोषित किये गए ६ उम्मीदवारों में पार्टी ने मुख्या शिवराज के खिलाफ बुधनी ने अशोक आर्य को उम्मीदवार बनाया है पिछले विधानसभ चुनाव में नंबर 2 पर रहे निवाड़ी एवं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लोइये पार्टी ने अपने पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया है।

समाजवाद पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 164 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे इनमे 161 की जमानत जब्त हो गई थी निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मीरा दीपक यादव नंबर 2 पर रही थी। पार्टी ने उन्हें इस बार भी टिकट दिया है वहीँ बालाघाट में नंबर 2 पर रही अनुभा मुंजारे को भी फिर से टिकट दिया गया। अनुभा मुंजारे राज्य के कृषि मंत्री गौरी शंकर विसन के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। उन्हें लगभग 70000 वोट मिले थे। गौरी शंकर विसन केवल 25000 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। पार्टी ने पूर्व विधायक के के सिंह को एक बार फिर सीधी से उम्मीदवार बनाया है वर्ष 2008 के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे।

में चुनाव आयोग को चुनौती देता हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो साबित करे:कमलनाथ

मध्यप्रदेश की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी मामले में निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर फर्जी सूची उच्चतम न्यायालय में पेश करने का गुरुुवार को आरोप लगाया। आयोग ने न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ के समक्ष दावा किया कि आयोग की छवि खराब करने और मनमाफिक आदेश के लिए श्री कमलनाथ ने फर्जी मतदाता सूची सौंपे हैं। आयोग ने कहा कि कांग्रेस द्वारा उसकी वेबसाइट में मौजूद मतदाता सूची में हेर-फेर कर नयी सूची शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किया गया है। जिसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस पर फर्जी सबूत पेश करके न्यायालय को गुमराह करने का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

न्यायालय ने आयोग के इस दावे पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आगाह किया कि वह (न्यायालय) उस कंपनी को तलब करेगा, जिसने मतदाताओं के आंकड़े सार्वजनिक किये और फर्जीवाड़े का खुलासा किया। खंडपीठ ने आयोग की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत से यह पता करने को कहा कि क्या उन्हें इस तरह का कोई दस्तावेज (फर्जी मतदाता सूची) सौंपा गया है, या इसे सीधे अदालत को दिया गया है।

श्री कमलनाथ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि संबंधित डाटा पब्लिक डोमेन में है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।याचिकाकर्ता ने इसे श्री रावत को भी सौंपा है। मामले की अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी।

चुनाव आयोग भ्रमित करने का काम कर रहा है:कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ पीसीसी में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग भ्रमित करने का काम कर रहा है। आज विश्व में चुनाव आयोग की साख। हम भी चुनाव आयोग को निष्पक्षता के लिये मदद कर रहे है। हमने जो शिकायत की थी वो 18 जनवरी की मतदाता सूची के आधार पर की थी। 31 जुलाई को उन्होंने जो सूची प्रकाशित की उसमें 24 लाख नाम हटायें गये। जब हमारी शिकायत ग़लत थी तो क्यों नाम हटायें ? हमने सीडी सार्वजनिक तौर पर उन्हें सौंपी। हमने चुनाव आयोग से माँग की थी कि हमें मतदाता सूची text प्रारूप में दी जाये लेकिन हमें image प्रारूप में दी गयी। जबकि राजस्थान को text प्रारूप में दी गयी। text प्रारूप में देने से हमें डूप्लिकेट वोटर्स पकड़ने में आसानी होती। हमने शिकायत भी डूप्लिकेट वोटर्स को लेकर ही की थी। हमारी माँग के बावजूद हमें यह सूची नहीं दी गयी। चुनाव आयोग यह बताये क्यों नहीं दी गयी ? हमने 3 जून को मिलकर सारे प्रमाण सौंपे ।

डीज़ल – पेट्रोल पर कटौती चुनावी कटौती

कमलनाथ ने कहा कि डीज़ल – पेट्रोल पर इतनी दरवृद्धि के बावजूद मामूली कटौती की। क्यों वेट कम नहीं कर रही सरकार ? मतदान समाप्ति पश्चात यह दर फिर 100 तक पहुँच जायेगी। चुनाव तक इस तरह की घोषणाएँ जारी रहेगी।

मतदाता सूची के दस्तावेजों को लेकर घिरे कमलनाथ, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

फर्जी मतदाता सूची के आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ अब इसी मामले को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल, इस प्रकरण में नाथ के दस्तावेजों पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताते हुए इन्हें फर्जी करार दिया है। इस पर कोर्ट ने आयोग को उसे सौंपे गए दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट सोमवार तक तलब की है।

क्या था मामला?

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष श्री कमलनाथ ने बीते माह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मप्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसी तारतम्य में उन्होंने कुछ दस्तावेज भी याचिका के साथ पेश किए थे। बताया जाता है,कि चुनाव आयोग ने अपने जवाब में इन दस्तावेजों को असत्य करार देते हुए याचिकाकर्ता पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपने हक में आदेश लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गुरुवार को कमलनाथ की याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग के वकील विकास सिंह ने कहा कि मतदाता सूची अपडेट करना आयोग का वैधानिक कर्तव्य है।

हालांकि, कमलनाथ की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल व विवेक तन्खा ने आरोपों का जोरदार विरोध करते हुए कहा,कि जो दस्तावेज उन्होंने चुनाव आयोग को ज्ञापन के साथ सौंपे, वे सार्वजनिक हैं। विवाद उठने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कमलनाथ के दावे की जांच करने को कहा है। कोर्ट ने आयोग से कहा है कि वह जांच करके सोमवार तक बताए कि क्या यही दस्तावेज कमलनाथ की ओर से उसको भी दिए गए थे। यह आदेश न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कमलनाथ की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

साधु-संतों के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की तनख्वाह की बढ़ोत्तरी

गैरआरक्षित दल सपाक्स द्वारा अलग राजनैतिक संगठन बनाये जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्राह्मण वोटों को बचाने के लिए सक्रिय हो गए है। बुधवार को साधू संत और पूजारियों की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें खुश करने के लिए मंदिर की दस एकड़ तक की भूमि नीलाम करने के अधिकार देने का वादा किया है। पुजारियों की तनखा भी 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है।

मध्यप्रदेश की राजनीति में नए दल की एंट्री,सवर्ण संगठन अब सपाक्स पार्टी,हीरालाल त्रिवेदी होंगे अध्यक्ष

एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ खड़ा हुआ सवर्ण संगठन अब सपाक्स संगठन नहीं, सपाक्स पार्टी हो गयी है। सपाक्स ने मंगलवार को अपनी पार्टी का गठन किया है। संगठन के संरक्षक रहे हीरालाल त्रिवेदी अब पार्टी अध्यक्ष होंगे। सपाक्स, प्रदेश में सभी 230 विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।भोपाल में 30 सितंबर को हुई महाक्रांति रैली में सपाक्स ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी को लॉन्च करने का ऐलान किया था। इसी के साथ वह सियासत के अखाड़े में बीजेपी-कांग्रेस को चुनौती देने जा रहा है।

बता दें कि रविवार को भोपाल में सपाक्स की महाक्रांति रैली हुई थी। उस रैली में एलान किया गया था कि 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन किया जाएगा। उस घोषणा के मुताबिक सपाक्स अब संगठन से राजनीतिक दल बन गया है। सपाक्स ने प्रदेश कार्यकारिणी भी बनायी है। इसमें 4 उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। महाक्रांति रैली के बाद सपाक्स ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने रैली को नाकाम करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए। लेकिन 18 ट्रेन रद्द करने के साथ-साथ भोपाल शहर में सभा की अनुमति नहीं दी गई। बावजूद इसके सवर्ण समाज के सैकड़ों लोग रैली में शामिल होने भोपाल आए। सपाक्स को करणी सेना सहित कई और संगठनों ने समर्थन दिया।

एट्रोसिटी एक्ट की चौसर पर मध्य प्रदेश की सियासत में कई खिलाड़ी मैदान में कूद चुके हैं। सपाक्स भी अपना पूरा दम दिखा रही है। सपाक्स की सियासत मजबूत पार्टियों के लिए आखिर कितनी मुश्किल पैदा करेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर युवाओं के लिए रोजगार हमारी प्राथमिकता: राहुल गाँधी

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चित्रकूट के भगवान कामतानाथ मंदिर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना की। कामतानाथ मंदिर में श्रीराम के दर्शन कर विंध्य में संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। उनके पहुंचने की आमद के साथ ही कामतानाथ मंदिर परिसर में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया है। राहुल आज सुबह हेलीकॉप्टर से चित्रकूट पहुंचे, उनके साथ कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है। राहुल गाँधी चित्रकूट में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। जिसके बाद सतना के बीटीआई ग्राउंड में कांग्रेस की विशाल आमसभा को संबोधित करेंगे। वह शाम को सतना से बस द्वारा रीवा के लिए संकल्प यात्रा पर निकलेंगे।

राहुल गांधी जिस बस में सवार होंगे, उसमें राज्य के प्रमुख कांग्रेस नेता भी उनके साथ रहेंगे। इस संकल्प यात्रा का रीवा के बीच कई स्थानों पर स्वागत होगा। राहुल गांधी शुक्रवार को रीवा जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

लाइव अपडेट्स

– भ्रष्टाचार में नंबर वन मध्य प्रदेश :राहुल गाँधी

– सत्ता में कांग्रेस पार्टी के आते ही किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे :राहुल गाँधी

– किसान,महिलाओं और युवाओं से झूट बोला,मोदी पर भरोसा नहीं करती जनता: राहुल गाँधी

– रोजगार का जबाब दें नरेंद्र मोदी :राहुल गाँधी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से विधानसभा चुनाव में मुश्किल हो सकती है शिवराज सिंह चौहान की राह

एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ चल रहे सवर्ण आंदोलन के बीच पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राह मुश्किल कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि कोई माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए अपने फैसले में पदोन्नति में आरक्षण देने न देने का फैसला राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़कर राजनीतिक दलों की मुसीबत बढ़ा दी है। कोई भी राजनीतिक दल आरक्षित वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा।
मध्यप्रदेश में आरक्षण दिया तो नाराज होगा सवर्ण समाज
पदोन्नति में आक्षण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का फैसला लगभग दो साल पहले आया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को निरस्त कर दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के दबाव में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इस वर्ग को साधने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा बयान देते हुए कहा था कि कोई माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद मुख्यमंत्री पर उनके बयान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए दबाव बढ़ सकता है। राज्य में कुछ दिनों बाद ही विधानसभा के आम चुनाव के लिए वोट डाले जाना है। सरकार यदि पदोन्नति में आरक्षण देती है तो सवर्णों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग भी नाराज होगा। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग कुल छत्तीस प्रतिशत है। पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग चालीस प्रतिशत है। पिछड़ा वर्ग को पदोन्नति में छोड़कर यह मामले में चौदह प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।
सवर्णों को कमजोर करने के लिए पिछड़ा वर्ग थाम सकता है अजाक्स का हाथ
सापाक्स का गठन सामान्य,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है। एट्रोसिटी एक्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है कि सपाक्स से पिछड़ा वर्ग अपने आपको अलग कर ले। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कर्मचारियों ने मध्यप्रदेश में अपाक्स नामक संगठन बनाया हुआ है। 23 सितंबर को भोपाल में अजाक्स और अपाक्स ने एक संयुक्त कार्यक्रम कर अपनी ताकत दिखाई थी। राज्य में चुनाव से ठीक पहले अनुसूचित जाति,जनजाति और पिछड़ा वर्ग का कोई मेल होता है तो इसका सीधा असर चुनाव नतीजों पर पड़ेगा। अपाक्स संगठन के प्रांताध्यक्ष भुवनेश पटेल ने कहा कि हमने कभी भी सपाक्स का समर्थन नहीं किया है। अजाक्स और अपाक्स को एक साथ लाने के लिए पिछड़ा वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत निर्धारित की है।