16/02/2024

विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और खत्म भी होगा। न तो नौकरशाही ही सत्र का मानसिकता बना पाई और न ही विधायकों को सदन की गतिविधियों का अहसास हो पाया। विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी तक चलना था। कुल नौ बैठक सत्र के लिए तय की गई थीं। लेकिन,छह बैठकों में सदन में विधायी कार्य भी निपट गया और जनता के मुद्दों पर भी चर्चा हो गई? सरकार ने जिस तेजी के साथ सत्रावसान किया है,उससे यह बात तो पूरी तरह साफ है कि कमी विधायी कार्य भी रही होगी। सत्र में सरकार की चिंता विधायी कार्य को लेकर ही ज्यादा रहती है। डॉ. मोहन यादव की सरकार का यह पहला बजट सत्र था। सरकार ने वर्ष 2024-2025 का पूर्ण बजट पेश नहीं किया है। इस कारण विभाग वार चर्चा भी नहीं हुईं। अन्यथा बजट सत्र अनुदान मांगों पर विभाग वार चर्चा के कारण अधिक दिन चलता है। सरकार ने केवल तीन माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया है। इस कारण चर्चा का अवसर बजट को लेकर नहीं था। हैरानी की बात यह है कि विपक्ष के पास भी ऐसे मुद्दे नहीं थे,जिन पर वे 19 फरवरी तक सत्र को चलाने के लिए सरकार को मजबूर कर पाते। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि सदन में हंगामा हो और छवि पर विपरीत असर पड़े। हरदा पटाखा फैक्ट्री का मामला ही एक ऐसा मामला तात्कालिक रूप से सामने था जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन,जांच आयोग का गठन फिर भी नहीं करा सके। जांच अधिकारी की रिपोर्ट अब तक न आने पर भी सरकार को नहीं घेर पाए। न ही प्रभावित परिवारों को मुआवजा ही अधिक दिला सके। जबकि हरदा में विधायक कांग्रेस के हैं। वे गले में सुतली बम डालकर जरूर पहुंचे थे। लेकिन,पूरे मामले में ऐसा कोई धमाका नहीं कर पाए जिसमें सरकार का संरक्षण उजागर होता।

राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर चर्चा के दो दिन

सात फरवरी को सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से हुई। हर साल के प्रारंभ में विधानसभा का जो पहला सत्र आयोजित किया जाता है,उसमें पहला दिन राज्यपाल के नाम ही रहता है। विपक्ष ने पहले ही दिन से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। राज्यपाल के अभिभाषण में भाजपा के चुनावी संकल्प का जिक्र न होने को विपक्ष मुद बना रहा था। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने पिछले अभिभाषण की तरह इस अभिभाषण में भी मोदी की गारंटी का जिक्र अधिक किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने दोहराया जहां-जहां मध्य प्रदेश में श्री राम और श्री कृष्ण के कदम पड़े हैं उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया 724 किलोमीटर लंबी दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। केन-बेतवा, पार्वती- कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना प्रदेश विकास में मील का पत्थर साबित होगी।अभिभाषण के दौरान विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा के संकल्प पत्र की प्रतियां सदन में लहराई और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने सरकार पर जनता से धोखेबाजी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अभिभाषण में न तो धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल करने का उल्लेख है न ही गेहूं का मूल्य 2700 रुपये देने की बात है। 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने का भी उल्लेख नहीं है। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के सदस्य सदन के बाहर निकल गए।

सात मंत्रियों को जिम्मेदारी सदस्यों को मिलेंगे उनके प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के विधायी अनुभव का असर विधानसभा के बजट सत्र में साफ देखने को मिला। है।सोलहवीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि सदन में शून्यकाल की सूचनाओं में पहली बार के सदस्यों की सूचनाओं को प्राथमिकता से लिया जाएगा। इसका पालन भी सत्र के पूरे सत्र में देखने को मिला। पहली बार के सदस्यों को सदन में अपनी बात रखने के लिए भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया गया। प्रश्नकाल के दौरान भी दो से अधिक पूरक प्रश्न पूछने दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने अपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के लिए भी पुरानी व्यवस्था को बहाल किया है। अब विधानसभा का विघटन होने के बाद भी अपूर्ण उत्तर वाले प्रश्न निरस्त नहीं होंगे। इस सत्र में कुल 2303 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 1163 तारांकित 1140 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 541 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 40 सूचनाएं ग्राहय हुई। शून्यकाल की 176 सूचनाएं एवं 242 याचिकाएं प्राप्त हुई तथा 08 शासकीय विधेयक भी पारित किये गये। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर, हरदा शहर के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में लाये गये स्थगन प्रस्ताव पर तथा 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई।

सरकार छुपा नहीं रही जानकारी ?

सरकार का चेहरा बदलने का असर भी विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में देखने को मिल रहा है। सरकार विधायकों के मुद्दे भी सुन रही है और उनके जवाब भी दे रही है। नल जल योजना के बारे में विपक्ष के आरोपों पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने साफगोई से इस बात को स्वीकार किया कि राज्य में योजना संचालित करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जो बीस साल की भाजपा सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े करती है। सरकार ने सदन में इस बात को भी स्वीकार किया कि राज्य में बेरोजगार बढ़ गए हैं। पहले इस बारे में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब जानकारी एकत्रित की जा रही है, लिखकर दिया जाता था। बाद में कभी जानकारी आती नहीं थी।

सवालों और शिकायतों पर सरकार की कार्यवाही

सदन में दो मामले ऐसे देखने में आए जिनमें सरकार ने नौकरशाही का बचाव करने के बजाए उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की। एक मामला बैतूल जिले में आदिवासी की पिटाई का था। प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कहा, गृह विभाग आपके पास है। आपका इसको लेकर कोई ध्यान नहीं है। इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में घटित हो रही हैं जो शर्मनाक हैं। मुख्यमंत्री ने तत्काल बैतूल के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया और आरोपी के मकान पर बुलडोजर पहुंचा दिया। दूसरा मामला पूर्व बिसाहूलाल साहू द्वारा पूछे गए एक सवाल पर हुई कार्यवाही का है। विधानसभा में जवाब देने से 48 घंटे पहले अनूपपुर जिले के डीएफओ सुशील कुमार प्रजापति को हटाया दिया गया। वन मंत्री विजय शाह ने जवाब दिया- सुशील कुमार प्रजापति 13 जनवरी 2023 से अनूपपुर जिले में पदस्थ हैं। इसके पूर्व प्रजापति वनमंडलाधिकारी, हरदा (उत्पादन) वन मंडल के पद पर पदस्थ थे। इनके विरुद्ध वनमंडल अनूपपुर के अधीनस्थ 6 परिक्षेत्रों के परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना की शिकायत करने पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता व शिकायत) मुख्यालय, भोपाल को जांच सौंपी गई है।

इनके विरुद्ध 14 सितंबर 2023 से दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। बताया गया कि प्रजापति द्वारा 9 वनरक्षकों को निलंबित किया है। 32 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। सरकार ने कहा है कि जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर वनमंडलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

इमरती देवी का दबदबा बरकरार

एक नहीं दो-दो विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी पूर्व मंत्री इमरती देवी का जलवा बरकरार है। सरकार उनसे 74 बंगला स्थित सरकारी आवास खाली नहीं कराएगी। ऐसे में मंत्री निर्मला भूरिया को आवंटित बंगला अब इमरती देवी के पास ही रहेगा। इसके बदले निर्मला भूरिया को 74 बंगला क्षेत्र में बी -27 नंबर का आवास आवंटित किया गया है। इमरती देवी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक हैं। वे उनके साथ दलबदल कर भाजपा में आईं थीं। भाजपा में आने के बाद हुए उपचुनाव में इमरती देवी डबरा से पराजित हो गईं थीं। इसके बाद 2023 के आम चुनाव में भी उन्हें कांग्रेस के सुरेश राजे के हाथों शिकस्त मिली। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बाद में लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बना दिया था। इमरती देवी कांग्रेस सरकार के दिनों से जिस बंगले में रहतीं थीं,वह बना रहेगा। आगे संभव है निगम अध्यक्ष का पद भी मिल जाए। इसके अलावा, मंत्री चैतन्य काश्यप, गौतम टेटवाल, लखन पटेल को भी पूर्व में आवंटित बंगले बदले गए हैं। वहीं, विधायक विश्राम गृह और निजी आवास में रह रहे राज्य मंत्रियों नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, दिलीप अहिरवार, नारायण सिंह पंवार को भी गृह विभाग ने बंगले आवंटित कर दिए हैं।

दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193

“बिहारी” यादवों को मोहन यादव का निमंत्रण बदलेगा सियासत की दिशा

दिनेश गुप्ता

21/01/2024

दिनेश गुप्ता
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर पलटू राजनीति देखने को मिल जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के बीच हुई मुलाकात को हालात सामान्य करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है? बिहार में असामान्य राजनीतिक घटनाक्रम क्यों है? नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक न बनने के कारण या रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से भाजपा के पक्ष में बने माहौल ने उथल-पुथल मचा दी।
बिहार की राजनीति में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग बड़ा वोट बैंक हैं. 2 अक्टूबर 2023 को जारी जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01 प्रतिशत जबकि पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12 प्रतिशत है। इसके साथ ही मुस्लिमों की आबादी 17.70 प्रतिशत है। राज्य में लंबे अरसे से इन्हीं दो वोट बैंक के समीकरण से लालू यादव और नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा इसकी काट ढूंढने में जुटी हुई है। दरअसल, जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में करीब 14 प्रतिशत यादव समाज की आबादी है. ऐसे में डॉ.मोहन यादव के जरिए भाजपा यादव वोटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करने में जुटी है। पिछले लोकसभा चुनाव में
बिहार की 40 सीटों में से 17 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी. 16 सीट पर जेडीयू, 6 सीट पर एलजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस है। जातीय आंकड़ों के मुताबिक 5 लोकसभा सीटों पर यादव समाज निर्णायक भूमिका में है। डॉ.मोहन यादव से पहले भाजपा बिहार में भूपेन्द्र यादव, नित्यानंद राय और
नदंकिशोर यादव जैसे दिग्गज नेताओं का उपयोग कर चुकी है।

लालू से बड़ा यादव चेहरा कौन?
पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस मिलकर कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए थे। परिणाम पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में आए थे। इस बार नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के साथ चले जाने से भाजपा चिंतित है। क्या भाजपा की चिंता डॉ. मोहन यादव दूर कर सकते है? यह ऐसा सवाल है इसका जवाब सिर्फ चुनाव परिणामों से ही मिल सकता है। लेकिन,मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री यादव हैं तो यादवों के गढ़ में जाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं। पटना में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. मोहन यादव ने अपने पूरे भाषण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव का नाम ही नहीं लिया। संभव है कि नीतीश कुमार नाम उनके पलटू रवैये के कारण न लिया हो? लालू यादव का नाम लेते तो खिलाफ ही बोलना पड़ता। इसलिए बेहतर यही लगा होगा कि मुद्दे पर चुप ही रहा जाए। बिहार में लालू यादव, यादवों के सर्व मान्य नेता हैं। उनके खिलाफ बोलने से सजातीयों के नाराज होने का खतरा हो सकता था। बिहार के यादवों को बिहार में ही रहना है। वे जानते हैं कि डॉ. मोहन यादव तो भाषण देकर चले जाएंगें। बिहार में डॉ. मोहन यादव के लिए नारा दिया गया- जो मोदी को प्यारा है,वह मोहन हमारा है। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण और यदुवंश के ईद गिर्द ही अपने भाषण को केंद्रित रखा। इसके जवाब में डॉ.मोहन यादव बोले- बिहार के नाम को लेकर कन्फ्यूजन काफी है। बोलिये वृन्दावन “बिहारी” लाल की जय। भगवान कृष्ण के अभिनंदन के लिए दो राज्यों यूपी बिहार का नाम एक साथ आ जाता है। इससे बढ़कर कुछ है क्या? कार्यक्रम में स्टेज के बैकड्राप में महाभारत के सीन के बीच मोहन यादव को दिखाया गया। डॉ. मोहन यादव ने भी अपने सजातीयों को काम-धंधे के लिए मध्यप्रदेश आने का न्योता दिया है। राज्य में बाहरी लोगों को काम मिलेगा तो वे चुप तो नहीं रहेंगे?

कृष्ण के साथ राम की सियासत
मुख्यमंत्री विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में यह घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि मध्यप्रदेश में जहां-जहाँ भगवान श्रीकृष्ण आए,उन स्थानों को विकसित किया जाएगा। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो श्रीकृष्ण के जरिए यादवों को साधने की कोशिश दिखाई देती है। इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि भगवान श्री राम से रघुवंशी समाज भाजपा के पक्ष में कितना आया? मध्यप्रदेश में ही रघुवंशी समाज लगभग आधा दर्जन जिलों में असर रखता है। इनमें अशोकनगर,शिवपुरी, नरसिंहपुर,होशंगाबाद,रायसेन और विदिशा जिले प्रमुख हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान हुई कांग्रेस की कपड़ा फाड़ राजनीति के पीछे भी रघुवंशी समाज के वीरेन्द्र रघुवंशी ही थे। अयोध्या में सोमवार 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन,आश्चर्यजनक तौर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को कोई निमंत्रण नहीं मिला। वैसे इसे पूरे आयोजन में मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही दिखाई देंगे। वे हैं योगी आदित्य नाथ। निमंत्रण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में इस सवाल का जवाब कई नेता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आमंत्रित किए जाने वाले अतिथियों की सूची या उसके मापदंड किसने तय किए। ऐसे फिल्म स्टार बुलाए गए, जो सनातन से दूरी बनाए दिखते हैं। लेकिन,ऐसे नेता नहीं बुलाए गए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया।
ओरछा बना राम की सियासत का केंद्र

अयोध्या उत्तर प्रदेश में हैं। ओरछा मध्य प्रदेश में है। ओरछा में रामराजा का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को लेकर पहले कभी सियासत नहीं होती। पिछले कुछ साल खासकर कमलनाथ की सरकार आने के बाद ओरछा भी सियासी एजेंडा हो गया। साल 2020 में ओरछा में राम महोत्सव के बाद ही कमलनाथ की सरकार चली गई थी। यहां हर साल राम महोत्सव होता है। यह महोत्सव मार्च-अप्रैल के महीने में होता है। इस बार जनवरी में ही ओरछा में नेता की भीड़ जमा है। ओरछा में भगवान श्री राम की बाल रूप वाली प्रतिमा है। इसका इतिहास सभी जानते हैं। बाल रूप की यह प्रतिमा महारानी गणेश कुंवर राजे अयोध्या से ही लाईं थीं। ओरछा के राम राजा मंदिर का इतिहास भी उसी दौरान का है जब बाबर ने आतंक मचा कर हिंदू धर्म स्थलों को तोड़ा था। ओरछा में राम साढ़े पांच सौ साल बाद आए हैं। ओरछा में यह इतने ही सालों से राज महल में बैठे हैं। ओरछा के वे राजा हैं। यहां किसी राजा की सत्ता नहीं चलती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 जनवरी को ओरछा जाने का एलान किया तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी कार्यक्रम बना लिया। ओरछा में सोमवार को नजारा दिलचस्प होगा। शिव और मोहन एक साथ राम भक्ति में लीन दिखाई देंगे। शास्त्रों में वर्णित है शिव और राम में कोई भेद नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है धर्नुधरों में राम हूं।
कांग्रेसके लिए आसान नहीं राम की भक्ति?
इसमें कोई शक नहीं कि पूरे देश में माहौल दीपावली जैसा ही है। कार्यक्रम भले ही अयोध्या में हो रहा है लेकिन,इसका उत्सव घर-घर,हर मन में चल रहा है। भाजपा के नेताओं में उत्साह कई गुना बढ़ा हुआ है। हर नेता राम भक्ति का प्रदर्शन कर अपनी राजनीति को तारने में लगा हुआ है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राम पर गाया गीत सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुए हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में भंडारा और सुंदरकांड का आयोजन रखा है। हर नेता अपने-अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हंै। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा कार सेवकों के सम्मान में व्यस्त हैं। कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को इसी तरह के कई सवालों का जवाब रोज देना पड़ रहा है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि ट्रस्ट से मिले आमंत्रण पर वे 22 जनवरी को अयोध्या के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। यह निर्णय कांग्रेस नेताओं के गले में हड्डी की तरह फंसा हुआ है। कांग्रेस के नेता इसे गले से बाहर निकालना भी चाहें तो निकाल नहीं पा रहे। भाजपा के नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा पा रहे तो ओरछा जाकर भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता 22 जनवरी को क्या करेंगे? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार दो दिन पहले 20 जनवरी को ही ओरछा जाकर हनुमान चालीसा पढ आए। वे भी ओरछा 22 जनवरी को जा सकते थे। दो दिन पहले जाने से उन्हें कोई राजनीतिक लाभ तो नहीं होना। लेकिन, 22 जनवरी को भगवान श्री राम से उदासीन होना नुकसान की वजह बन सकता है।
नेता नहीं वकील से पड़ा पाला
इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वास्ता ऐसे नेता से पड़ा हँै जो वकील भी है। विवेक तन्खा कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं। धीरे-धीरे वे पूर्णकालिक वकील से पूर्णकालिक राजनेता बनते जा रहे हैं। जबलपुर में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। विवेक तन्खा ने एमपी-एमएलए जज विश्वेश्वरी मिश्रा की कोर्ट में इन तीनों के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा पेश किया था। जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तन्खा ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तत्कालीन मंत्री भूपेन्द्र सिंह से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन तीनों नेताओं ने माफी नहीं मांगी। जिसके बाद विवेक तन्खा ने कोर्ट की शरण ली।
कोर्ट ने इस मामले में सभी के बयान दर्ज होने के बाद यह एक्शन लिया है। मामला नगरीय निकाय के चुनाव के दौरान का है। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी में पंचायत चुनाव में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस दौरान विवेक तन्खा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव में रोटेशन और परिसीमन को लेकर पैरवी की थी। बीजेपी नेताओं ने विवेक तन्खा को ओबीसी विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की थी।

दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193

मुख्यमंत्री के नए चेहरे को पुराने का सहारा बदलाव का इशारा

दिनेश गुप्ता

25/12/2023

दिनेश गुप्ता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर यह साफ संदेश दिया है कि विस्तार में देर जरूर दिख रही है लेकिन,मंत्रिमंडल पूरी तरह से दुरुस्त है। डॉ.मोहन यादव के मंत्रिमंडल विस्तार में यह संदेश भी दिखाई दे रहा है कि पार्टी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि मंत्रिमंडल में किसी भी तरह से शिवराज सिंह चौहान या अन्य किसी दूसरे बड़े नेता की छाया पड़ती दिखाई नहीं देना चाहिए। मार्च 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जो मंत्रिमंडल बना था,उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की छाया नजर आ रही थी। अधिकांश वे चेहरे मंत्रिमंडल में थे जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। लेकिन, डॉ.मोहन यादव के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में कोई भी नेता यह दावा नहीं कर सकता कि मेरे दबदबे वाला मंत्रिमंडल है। अनुभव को पूरा सम्मान मिला है और नए चेहरों को भी उड़ान भरने का अवसर पार्टी ने दिया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के कोटे से जिस चेहरे को शामिल करना तय माना जा रहा था वह चेहरा बृजेन्द्र प्रताप सिंह को मौका नहीं दिया गया।

छतरपुर से दिलीप अहिरवार को जगह मिल सकी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे करीबी भूपेन्द्र सिंह का नाम कटना चौंकाने वाला है। भूपेन्द्र सिंह, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के मंत्री थे। इसी विभाग ने उज्जैन का वह मास्टर प्लान जारी किया था,जिसे लेकर विवाद की स्थिति बनी। इस विवाद के जरिए कहीं न कहीं डॉ. मोहन यादव की छवि बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। मास्टर प्लान बाद में निरस्त कर दिया गया। लेकिन,भूपेन्द्र सिंह का सामान्य विधायक रह जाना पुराने घटनाक्रम को एक बार जरूर सामने ला रहा है। भूपेन्द्र सिंह को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने को इस तरह भी देखा जा सकता है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उज्जैन मास्टर प्लान विवाद को गंभीरता से लिया। अब यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि डॉ.मोहन यादव को मध्यप्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का मन नेतृत्व काफी पहले बना चुका था। शायद मार्च 2020 के घटनाक्रम के साथ ही। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान और उनके करीबी भूपेन्द्र सिंह द्वारा विवाद के हालात बनाना गंभीर हो जाता है।
गोपाल भार्गव उम्र के चलते नहीं बन पाए मंत्री
गोपाल भार्गव ने पिछले सप्ताह ही मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नवनिर्वाचित मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। वरिष्ठता के कारण मंत्रिमंडल में उनकी जगह पक्की मानी जा रही थी। जयंत मलैया भी उम्मीद लगाए थे। बुंदेलखंड क्षेत्र के दोनों कद्दावर नेता माने जाते है। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में सागर जिले से तीन-तीन मंत्री थे। अब केवल गोविंद राजपूत ही जगह पा पाए हैं। कह सकते हैं कि राजपूत को जगह सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही मिली है। गोपाल भार्गव के राह में कहीं न कहीं उनकी उम्र आडे आई होगी? भार्गव 71 साल के हैं। कैलाश विजयवर्गीय 67 साल के और प्रहलाद पटेल 63 साल के हैं। इन चेहरों में पार्टी भविष्य की संभावनाएं अभी भी देख रही है। मंत्रिमंडल में पहली बार 18 नए चेहरों को जगह मिली है। बुंदेलखंड की सियासत इस नए मंत्रिमंडल के बाद बिल्कुल बदल जाएगी।

गुना संसदीय क्षेत्र को क्यों नहीं मिली जगह

गुना संसदीय क्षेत्र में तीन जिले आते हैं। शिवपुरी,गुना और अशोक नगर। इन तीनों जिलों से किसी भी चेहरे को मंत्री नहीं बनाया गया। शायद इसकी वजह यादव जाति वर्ग भी हो सकता है। अशोक नगर जिले की मुंगावली विधानसभा सीट से चुनाव जीते ब्रजेन्द्र यादव की दावेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन,मुख्यमंत्री का चेहरा यादव होने से मंत्रिमंडल में ज्यादा यादवों को शामिल करने से लाभ कम नुकसान ज्यादा हो सकता था। इस कारण केवल कृष्णा गौर को ही मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के तौर पर जगह मिल पाई। सिंधी समुदाय को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व न मिलने से निराशा होना स्वाभाविक थी। जब पहली बार के विधायक मंत्रिमंडल में रखे जा रहे थे तो भगवानदास सबनानी का आशान्वित होना स्वाभाविक था। शायद संगठन के निर्णय के कारण वे बाहर रहे गए।

पांच जिले दस मंत्री

डॉ. मोहन यादव के मंत्रिमंडल के विस्तार में यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि एक संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री बनाने अथवा एक जिले से एक मंत्री बनाने के जिस मापदंड की बात हो रही थी,वह गलत साबित हुई। ग्वालियर जिले से मंत्रिमंडल में दो सदस्य रखे गए हैं। नारायण सिंह कुशवाह और प्रद्युमन सिंह तोमर। भोपाल जिले से भी दो मंत्री हैं। विश्वास सारंग और कृष्णा गौर। इंदौर जिले से भी दो मंत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट। नरसिंहपुर जिले से भी दो मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल और राव उदय प्रताप सिंह। लेकिन,रायसेन से पार्टी ने पहली बार के विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल को शामिल कर सभी को चौंका दिया। रायसेन किसी दौर में शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा होती थी। होशंगाबाद-नरसिंहपुर संसदीय सीट। इस सीट से कुल तीन चेहरे मंत्रिमंडल में हैं। प्रहलाद पटेल,राव उदय प्रताप सिंह तथा नरेन्द्र शिवाजी पटेल। प्रभुराम चौधरी मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं पा सके,यह समय के साथ सामने आएगा? अलीराजपुर-झाबुआ दोनों जिलों को अलग-अलग मंत्री मिला है। झाबुआ से निर्मला भूरिया और अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान। दमोह जिले से भी दो मंत्री बने हैं। लखन पटेल और धर्मेंद्र लोधी। दोनों ही दूसरी बार के विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला सीहोर से करण सिंह वर्मा को जगह मिली है।

नीरज वशिष्ठ अब फील्ड में जाने का वक्त

नीरज कुमार वशिष्ठ। प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। सरकार बदलने के बाद हाल ही में उनका तबादला मुख्यमंत्री कार्यालय से उप सचिव मंत्रालय के रूप में किया गया है। वशिष्ठ को विभाग बाद में मिलेगा। यह भी संभव है कि बाद में उन्हें मंत्रालय से बाहर भेज दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वे पिछले सत्रह साल से है। इस लंबी अवधि में उनकी पदस्थापना एक ही स्थान पर रही। मुख्यमंत्री सचिवालय। वर्ष 2018 में जब सरकार बदली तो शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री के तहत मिलने वाली अमले की सुविधा में वशिष्ठ को विशेष सहायक के तौर पर शामिल कर लिया था। वशिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा के जरिए सरकारी नौकरी में आए थे। साल 1998 में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हुए थे। लगभग पच्चीस साल के अपने करियर में वशिष्ठ ने सिर्फ आठ साल ही फील्ड में काम किया है। बाकी समय मंत्रालय और मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापना रही। मार्च 2020 में हुए सत्ता के तख्तापलट के समय उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति मिली। आईएएस अधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री अथवा कैबिनेट मंत्री के निजी अमले में नहीं रखा जाता है। यह नियम है। आईएएस के साथ सरकार बदल गई,उनकी पदस्थापना मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव के तौर पर कर दी गई। शिवराज सिंह चौहान पद से हटे तो वशिष्ठ को भी मुख्यमंत्री सचिवालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी सरकार की मजबूरी जानते हैं। इस कारण उनका जोर भी अब वशिष्ठ के नाम पर नहीं है। किसी नए अधिकारी को उनके विशेष सहायक के तौर पर पदस्थ किया जाएगा।

दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193

डॉक्टर मोहन यादव के राजधर्म को रेखांकित राज्यपाल का अभिभाषण

दिनेश गुप्ता

21/12/2023

दिनेश गुप्ता
राजनीति में जब भी राजधर्म की बात आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का नाम स्वाभाविक तौर पर इस एक शब्द से जुड़ जाता है। गुजरात में राजधर्म का पालन नहीं हुआ। इस बात का जिक्र गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिक्रिया में व्यक्त किया गया था। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी के पक्ष में लालकृष्ण आडवाणी के होने के कारण राजधर्म की विफलता पर जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी थी। लगभग दो दशक बाद भी राजधर्म का जिक्र किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। लेकिन,इस बार राजधर्म का जिक्र मध्यप्रदेश विधानसभा में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के अंतिम लाइनों में किया गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल गुजरात मूल के ही है। अभिभाषण में राजधर्म का जिक्र विकास और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के संदर्भ में किया गया। डॉ.मोहन यादव की सरकार का यह पहला अभिभाषण था। अभिभाषण पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही केंद्रित नजर आ रहा था। अभिभाषण में 48 बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र था। ऐसा पहले किसी राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं देखा। केन्द्र सरकार की उपलब्धि भी नहीं बताई जातीं थीं। लेकिन, डॉ.मोहन यादव की सरकार के पहले अभिभाषण की खूबी यही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के साढ़े नौ साल का जिक्र भी है। राज्यपाल ने केन्द्र सरकार की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साढ़े नौ साल में माई बाप की सरकार सेवक सरकार में बदली है। बेहद दिलचस्प भाषण रहा।

राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख है कि मोदी जी की गारंटी ही हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। सामान्यत: राज्यपाल के अभिभाषण को व्यक्ति के्द्रिरत नहीं रखा जाता है। लेकिन,इस बार चुनाव में मोदी की गारंटी की चर्चा बहुत हुई। भाजपा की जीत के पीछे भी इसी गारंटी को श्रेय दिया जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं है। यह इस बात की इशारा करता है पार्टी शिवराज सिंह चौहान को पार्टी की जीत का श्रेय किसी भी सूरत में नहीं देना चाहती। राज्य की अर्थव्यवस्था को अगले सात साल में 45 लाख करोड़ पहुंचाने की बात कही गई है। इसके अलावा बीस लाख करोड़ के निवेश के जरिए अगले सात साल में प्रति व्यक्ति आय दुगनी होने का दावा किया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लेकर पार्टी की दूरगामी रणनीति है? राज्यपाल के अभिभाषण में केन्द्र की योजना से इतर किसी अन्य योजना को रेखांकित नहीं किया गया है।

नेहरू को लेकर विवाद टाला जा सकता था ?

सोलहवीं विधानसभा के पहले सत्र में पंडित जवाहर लाल नेहरू की फोटो को लेकर जो विवाद उसे आसानी से टाला जा सकता था। विधानसभा सचिवालय की यह जिम्मेदारी थी कि वह प्रतिपक्ष के नेता को पहले भरोसे में लेते। यह भी संभव था कि प्रोटेम स्पीकर विपक्ष से बात कर डॉ.भीमराव अंबेडकर की फोटो सदन में लगा देते। कांग्रेस को इस बात पर एतराज होता,शायद इस कारण विवाद की शक्ल में यह मामला सामने आया। सामान्यत: सदन में विधानसभा सचिवालय के निर्णयों से जुड़े मामलों को लेकर पक्ष-विपक्ष हंगामा नहीं करते हैं। लेकिन,इस मामले में हुआ हंगामा संवादहीनता की स्थिति की ओर इशारा करती है।

विजय शाह की कमजोर पड़ती दावेदारी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक विजय शाह मकड़ाई राज परिवार से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वे वन मंत्री थे। वन विभाग उनका पसंदीदा विभाग है। अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। इस कारण एक-दो मौकों पर उन्हें आदिम जाति कल्याण विभाग का प्रभार भी मिला। डॉ.मोहन यादव के मंत्रिमंडल में विजय शाह को जगह मिलने की पूरी संभावना बनी हुई थी। लेकिन,इस संभावना को कमजोर उन्होंने खुद किया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में उनकी चिकन पार्टी से उठे विवाद से संभव है कि विजय शाह बाहर रह जाएं और उनकी जगह किसी और आदिवासी नेता को जगह मिल जाए।

कौन होगा गृह मंत्री कैलाश या प्रहलाद

शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे। सरकार में उनकी स्थिति दूसरे नंबर के नेता की थी। सरकार के प्रवक्ता भी वही थे। मोहन यादव की सरकार में राज्य का गृह मंत्री कौन होगा? इसे लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि डॉ.मोहन यादव की सरकार में यदि कैलाश विजयवर्गीय आते हैं तो सबसे ताकतवर चेहरा उन्हीं का होगा। संभव है कि वे गृह मंत्री बनें। प्रहलाद पटेल के नाम की भी चर्चा है। जगदीश देवड़ा भी गृह मंत्री रह चुके हैं। सरकार के प्रवक्ता को लेकर भी अटकल बाजी चल रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के नाम की चर्चा हो रही है।

शिवराज से बड़ी लकीर खींचने की तैयारी

शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक की यात्रा पर गए थे। इस कारण वे विधायक दल की बैठक में नजर नहीं आए। बरगी डैम के पास मैकल रिजार्ट में उन्होंने पौधरोपण किया। रानी दुर्गावती की समाधि भी गए। शिवराज सिंह चौहान जनता अपना जुडाव बनाकर चल रहे हैं। सरकार पर दबाव भी इसी से बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव क्या कर रहे हैं? अभी उनकी प्राथमिकता विधानसभा का सत्र थी। इसके अलावा वे हर वो जतन करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं जिससे शिवराज सिंह चौहान की लोगों को याद न आए। शिवराज सिंह चौहान के समर्थक हर बात में डॉ.मोहन यादव की तुलना भी करने में लगे हुए हैं। समर्थक यह भूल रहे हैं कि नवंबर 2005 में शिवराज सिंह चौहान सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। किसी विभाग के मंत्री के तौर पर काम करने का अनुभव उन्हें नहीं था। डॉ. मोहन यादव तो तीन साल मंत्री रहे हैं। विधायक के तौर पर राज्य की हर गतिविधि से जुड़े रहे हैं। वे इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। यही कारण है कि वे शिवराज सिंह चौहान की छवि को भी आत्मसात करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमीदिया अस्पताल के निरीक्षण से लेकर भोपाल के कैंसर अस्पताल में जाकर मरीजों की खैर खबर ली। ठंड से बचने के इंतजाम के निर्देश दिए। शिवराज सिंह चौहान भी तो इसी तरह ठंड में रैन बसेरा हाल जानने जाते थे। पूर्व निर्धारित कानून कार्यक्रम न होने के बाद भी वे पांढुर्णा चले गए। नए जिले की व्यवस्थाओं को देखने। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। चुनाव परिणाम के बाद शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा गए थे। उन्होंने कहा था कि वे इस सीट को जीत कर मोदी जी को 29 कमल की माला पहनाना चाहते हैं। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 28 भाजपा जीती थी। छिंदवाड़ा को लेकर जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया। डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। अ वे छिंदवाड़ा को लक्ष्य किए हुए हैं ।

दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193

बड़ा सवाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री,उम्र का होगा बंधन?

पावर गैलरी डेस्क

09/12/2023

The big question is who will become the Chief Minister, will there be age restriction?

भारतीय जनता पार्टी तीन राज्यों में अपने मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। इनमें दो राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे हैं जहां कार्यवाहक के तौर कांग्रेसी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैँ। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए हुए एक सप्ताह पूरे होने वाले हैं। जिन दो राज्यों में भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई वहां नए मुख्य मंत्रियों ने शपथ लेकर सरकार संभाल ली है। ये राज्य तेलंगाना और मिजोरम हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला है। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं। मिजोरम में जेडपीएम दल के लालदूहोमा ने मुख्यमंत्री के तौर काम शुरू कर दिया है।
मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान https://youtube.com/live/VoB-i69DukM और छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे तय नहीं हुए हैं। पांच साल पहले वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में तथा रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व इन दोनों की उम्र के कारण अब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं देना चाहता। रमन सिंह 71 साल के हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया 70 की उम्र पार कर चुकी हैं। मध्यप्रदेश में भी जो नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं वे सभी साठ साल की उम्र पार कर चुके हैं। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 67 साल के हैँ। नरेन्द्र सिंह तोमर भी 66 साल की उम्र पार कर चुके हैँ। शिवराज सिंह चौहान 64 की उम्र पार कर चुके हैं। वे 44 साल की उम्र में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। प्रहलाद पटेल की उम्र भी 60 पार कर चुकी है। वे 63 साल के हैँ। इन नेताओं की तुलना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पार्टी उन पर दांव लगाने की सोच सकती है। शर्मा 53 वर्ष के हैँ। जबकि केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्र 52 की है।
बताया जाता है कि पार्टी तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे चेहरे को तलाश कर रही है जो आगे की पंद्रह-बीस साल की राजनीति में ठहर सके। यही कारण है कि दौड़ में दिखाई दे रहे चेहरों के अलावा भी कोई नाम सामने आने की संभावना प्रकट की जा रही है। इनमें राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है।

भाजपा विधायक दल की बैठक 11 दिसंबर को

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने वाले दल भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक राजधानी भोपाल में सोमवार 11 दिसंबर को आयोजित होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।पार्टी सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक में सभी 163 नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे। बैठक में पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए केन्द्रीय पर्यवेक्षक और प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे।विधायक दल की बैठक में चुना गया नेता ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा। विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल भाजपा ने 163 सीटों पर विजय हासिल कर स्वयं को सत्ता में बरकरार रखा है। पार्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण और पार्टी सचिव आशा लाकड़ा को मध्यप्रदेश के लिए पर्यवेक्षक बनाया है।

पावर गैलरी डेस्क

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कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिग्विजय सिंह के करीबी प्रेमचंद गुड्डू भाजपा में शामिल

पावर गैलरी डेस्क

02/11/2018

senior congress leader premchand guddu join bjp

कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाने वाले प्रेमचंद गुड्डू भाजपा में शामिल हो गए हैं. आज शुक्रवार की शाम दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में सदस्यता ली. गौर करने वाली बात है कि गुड्डू के सदस्यता लेने के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ थावरचंद गहलोत भी मौजूद थे. बता दें कि उज्जैन जिले की घट्टिया सीट से गुड्डू और गहलोत चुनावी मैदान में आमने सामने रहते थे.

सूत्रों की मानें तो प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में साइड लाइन होने की वजह से पिछले कई दिनों से परेशान चल रहे थे. इसलिए उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया. प्रेमचंद गुड्डू उज्जैन से सांसद रह चुके हैं इसके बावजूद भी उज्जैन में नियुक्तियों के दौरान उन्हें नजरअंदाज किया गया. सभी पद कमलनाथ के करीबी को दे दिया गया. जिस वजह से गुड्डू काफी नाराज चल रहे थे. हालांकि इस मामले पर दिग्विजय सिंह ने गुड्डू का साथ भी दिया था लेकिन कमलनाथ ने पद देने से इंकार कर दिया. यही कारण है कि गुड्डू और कमलनाथ की बिलकुल नहीं बनती.

कैलाश विजयवर्गीय ने दिलाई सदस्यता

प्रेमचंद गुड्डू के भाजपा में शामिल होने के संकेत भाजपा के राष्‍ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पहले ही दे दिया था. विजयवर्गीय ने एक टीवी चैनल को बताते हुए कहा था कि आज शाम तक बड़ा ‘धमाका’ करने वाले हैं, उनके इस ऐलान से कांग्रेस को झटका लगेगा. बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने ही गुड्डू को सदस्य्ता दिलाई.

उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव

बहरहाल, प्रेमचंद गुड्डू का भाजपा में शामिल होने से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. क्योंकि जैसे ही प्रेमचंद ने भाजपा में शामिल हुए वैसे ही भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, ‘घट्टिया विधानसभा सीट से पहली सूची में उम्मीदवार का नाम त्रुटिवश जारी हो गया है. अभी इस सीट पर उम्मीदवार का निर्णय नहीं हुआ है. अगली सूची में इस विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी.’

पावर गैलरी डेस्क

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Tag: kailash vijayvargiy

समय पूर्व विधानसभा का सत्रावसान किसके पास थी मुद्दों की कमी

राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर चर्चा के दो दिन

सात मंत्रियों को जिम्मेदारी सदस्यों को मिलेंगे उनके प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

सरकार छुपा नहीं रही जानकारी ?

सवालों और शिकायतों पर सरकार की कार्यवाही

इमरती देवी का दबदबा बरकरार

“बिहारी” यादवों को मोहन यादव का निमंत्रण बदलेगा सियासत की दिशा

मुख्यमंत्री के नए चेहरे को पुराने का सहारा बदलाव का इशारा

डॉक्टर मोहन यादव के राजधर्म को रेखांकित राज्यपाल का अभिभाषण

बड़ा सवाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री,उम्र का होगा बंधन?

भाजपा विधायक दल की बैठक 11 दिसंबर को

कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिग्विजय सिंह के करीबी प्रेमचंद गुड्डू भाजपा में शामिल

कैलाश विजयवर्गीय ने दिलाई सदस्यता

उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव