दिनेश गुप्ता

आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी फिर सुर्खियों में हैं। उनमें साहस भी और कहने की आजादी का उपयोग करना भी वे बेहतर तरीके से जानती हैं। दीपाली रस्तोगी और उनके आईएएस पति मनीष रस्तोगी के बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि वे सुविधा भोगी हैं। सरकार में जिस स्थिति में यह दंपति है, उसमें सुख-सुविधाएं जुटाने के अवसर भी भरपूर हैं। लेकिन, वे वही सुविधा लेते हैं, जिसकी पात्रता उन्हें नियमानुसार बनती है। अफसर को सरकार में यदि अच्छी हैसियत मिल जाए तो वो सबसे पहले अपने लिए चाकर का इंतजाम करता है। बंगले के बाहर खड़ी गाड़ियां ही यह बता देती हैं कि अफसर किस हैसियत का है। नब्बे के दशक के पहले जो अफसर नौकरी में आए हैं, उनके काम में बेईमानी इतनी कम होती थी कि वह ईमानदार होने की चमक के आगे नजर ही नहीं आती थी। आम तौर कलेक्टर स्तर पर आईएएस अधिकारी भ्रष्ट होने का साहस भी नहीं कर पाता था। उसे यह डर बना ही रहता था कि सरकार में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को पता लग गया तो कॅरियर डूब जाएगा। पहले अथवा दूसरे जिले में अधिकारी का प्रदर्शन ऐसा होता था कि सरकार के नीति निर्धारकों को मजबूरी में उसे बड़े जिले में भेजना ही पड़ता था।
आईएएस अफसर दो तरह के होते हैं। सीधी भर्ती वाले और प्रमोटी। सीधी भर्ती वाले अफसर प्रमोटी अफसरों को अलग कुल खानदान का आज भी मानते हैं। सीधी भर्ती के अफसर, प्रमोटी अफसरों को ऐसे ही देखते हैं जैसे उच्च कुल का संस्कारी व्यक्ति किसी निम्न जाति के गंवार और अशिक्षित व्यक्ति को देखता है। प्रमोटी अधिकारियों को दोयम दर्जे का मानने की वजह भी दो ही हैं। पहली वजह वे जमीनी हकीकत को जानते हैं। दूसरी वजह उन्हें अपने राजनीतिक आका की खूबियां और कमजोरियां दोनों ही पता होती हैं। उनकी राजनीतिक पहुंच ही सीधी भर्ती वाले आईएएस अधिकारियों को हमेशा खटकती रहती है। जबकि सीधी भर्ती वाले आईएएस अधिकारियों के बारे में यह धारणा बनी हुई है कि वे राजनीतिक दबाव में प्रशासनिक फैसले नहीं लेते। इसके साथ ही यह धारण भी है कि वे अड़ंगेबाजी भी खूब करते हैं। यह अड़ंगेबाजी तब ज्यादा होती है जबकि आदेश अथवा निर्देश उच्च स्तर से दिए गए हों? बदलते दौर में अड़ंगेबाजी नहीं होती। सहमति से निर्णय हो जाता है। अब प्रमोटी और सीधी भर्ती वाले आईएएस में कोई फर्क बचा नहीं है। वर्तमान में सीधी भर्ती वाले आईएएस अधिकारी लक्ष्मी पुत्र होने की जल्दी में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।
भारतीय संविधान में कार्यपालिका को स्वतंत्रता और संरक्षण दोनों ही प्राप्त हैं। इस स्वतंत्रता और संरक्षण का उपयोग नौकरशाही अपने हितों के लिए अधिक करने लगी है। नौकरशाही ने सरकार के स्थापित ढांचे को बदल दिया है। ऐसी व्यवस्थाएं कायम की जा रही हैं, जिसमें वे सर्वशक्तिमान बने रहें। दीपाली रस्तोगी ने अपने आलेख के जरिए पूरे कुनबे को आईना दिखाने की कोशिश की है। आईएएस अधिकारी ईमानदारी से नौकरी करें तो वह अपने बच्चों को विदेश में तो क्या देश के महंगे स्कूल में भी पढ़ने नहीं भेज सकते हैं। एक आईएएस अधिकारी का वेतन भी इतना नहीं होता कि वो महंगे शौक पाल सके। हर राज्य में ऐसे अनेक अफसर मिल जाएंगे, जिनके बच्चे महंगे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अफसरों को जितनी चिंता अपने बच्चों के भविष्य की रहती है, उतनी चिंता आम मध्यमवर्गीय अथवा गरीब परिवार के बच्चे की शिक्षा की नहीं होती है। राज्य में यदि शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है तो नौकरशाही इसके लिए चुने हुए जन प्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराने में सबसे आगे दिखाई देती है। नागरिकों की मूलभूत जरूरतें यदि पूरी नहीं हो रही हैं तो इसके लिए राजनेता से ज्यादा जिम्मेदार नौकरशाह ही होती है। नीति और योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नौकरशाहों की है। देश में शायद ही ऐसी कोई सरकार होगी, जो विकास की नीतियां न बनाती हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यदि नोटबंदी का फैसला लिया तो इसके पीछे भी मंशा जनहित ही बताई थी। प्रधानमंत्री के इस फैसले से अर्थ व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। किसी भी नौकरशाह ने इस फैसले का विरोध करने का साहस नहीं किया। नौकरशाह की कमीज चमकदार दिखाई जरूर देती है लेकिन, इस पर कई दाग होते हैं। इन दागों को कॉडर के नाम से छुपाने की कोशिश लगातार चलती रहती है। अच्छा पद पाने के पीछे मंशा अच्छी हो यह जरूरी नहीं है। उदारीकरण की नीति नौकरशाही में भी प्रचलित है। पद और अधिकार का उपयोग अपनी जेबे भरने के लिए करना आदत बनती जा रही है। अफसर भले ही यह सोचता रहे कि उसके द्वारा किए गए गलत कार्य को किसी ने देखा नहीं है लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि अफसर चाहे भी न, तो भी बात बाहर आ ही जाती है। कारनामों के पर्चे बंटते हैं। नीति की आड़ लेकर भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया जाता है। नौकरशाह की कमजोरी यदि पैसा है तो राजनेता के लिए यह आरामदायक हो जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनेता और नौकरशाह की जुगलबंदी को अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। दोनों के बीच अधिकारों की लड़ाई भी अच्छी नहीं है। नीयत जरूर महत्वपूर्ण है। यदि दोनों की ही नीयत खराब है तो विधायिका और न्यायपालिका भी बदलाव नहीं ला सकती है।
दीपाली रस्तोगी का आलेख अनुभव पर आधारित है। वे व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस कारण आम लोगों से ज्यादा उन्हें पता है कि उनकी बिरादरी किस दिशा में जा रही है। दीपाली रस्तोगी भी महत्वपूर्ण पद पर हैं। लेकिन, उनके हाथ बंधे हुए हैं। वे जिस आदिम जाति कल्याण विभाग की मुखिया हैं, उसका आधे से ज्यादा बजट अफसर और ठेकेदार मिलकर खा जाते हैं। छात्रवृत्ति के नाम पर भी घोटाला हो जाता है। आदिम जाति कल्याण विभाग में हुए इस घोटाले पर कार्यवाई करने के निर्देश एन्टोनी जेसी डिसा ने मुख्य सचिव रहते हुए दिए थे। लेकिन, कार्यवाई नहीं हुई। ज्ञान सिंह मंत्री थे। वे नहीं चाहते थे कि घोटालेबाज अफसरों पर कार्यवाई हो। ज्ञान सिंह के बाद विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। इसके बाद भी दीपाली रस्तोगी कार्यवाई नहीं कर पा रही है। प्रमुख सचिव फाइल पर दस्तखत इसलिए नहीं करते कि मंत्री जी नहीं चाहते हैं। वैसे भी पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार ने कार्यवाही करना लगभग बंद कर दिया है। सरकार ने यह व्यवस्था और कर दी है कि अदालत में यदि अभियोजन का मामला लंबा चलता है तो अधिकारी को निलंबित न रखा जाए। सभी जानते हैं कि अदालत में फैसला रातों-रात नहीं कराया जा सकता। नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट अधिकारियों का एक मजबूत गठजोड़ कायम हो गया है। इस गठजोड़ में सभी की थैली एक ही है। मंत्री को प्रमुख सचिव को आदेश देने की जरूरत नहीं होती। नौकरशाहों में नेताओं के मनोभाव पढ़ने की अतिरिक्त शक्ति परवान चढ़ चुकी है। इस गठजोड़ में हाजमा इतना जबरदस्त है कि बड़े-बड़े घोटाले भी हजम कर जाते हैं। घोटाले उजागर होना बंद नहीं हुए हैं। बस कार्यवाही होना बंद हो गई। कार्यवाही यदि करेंगे तो सरकार की छवि दागदार हो जाएगी। छवि दागदार होगी तो चुनाव में भी सफेद कमीज पर दाग दिखाई देगा। गठजोड़ को किसी भी विभाग में आसानी से देख सकते हैं। गठजोड़ में शामिल कोई अधिकारी रिटायर हो जाता है तो उसे संविदा नियुक्ति देकर वापस बुला लिया जाता है। सड़क विकास निगम से लेकर नगरीय विकास विभाग तक हर जगह संविदा वाले अधिकारी जरूरी इंतजाम करने के लिए रखे गए हैं। सरकार यदि गलत काम कराना चाहती है तो इसके लिए जरूरत भी गलत अधिकारी की होती है। गलत अधिकारी यह अच्छी तरह समझ चुका है कि वर्तमान व्यवस्था में गलत काम करना ही सर्वशक्ति संपन्न बना सकता है। जो अधिकारी गलत काम नहीं कर सकते उनकी स्थिति कौरवों की सभा के उन महारथियों सी दिखाई दे रही है, जो सिंहासन से बंधे होने के कारण चीरहरण का प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। इनका इतिहास भी आने वाला समय ही लिखेगा। अक्सर इतिहास दोहराया जाता है।

नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट अधिकारियों का एक मजबूत गठजोड़ कायम हो गया है। इस गठजोड़ में सभी की थैली एक ही है। मंत्री को प्रमुख सचिव को आदेश देने की जरूरत नहीं होती। नौकरशाहों में नेताओं के मनोभाव पढ़ने की अतिरिक्त शक्ति परवान चढ़ चुकी है। इस गठजोड़ में हाजमा इतना जबरदस्त है कि बड़े-बड़े घोटाले भी हजम कर जाते हैं। घोटाले उजागर होना बंद नहीं हुए हैं। बस कार्यवाही होना बंद हो गई। कार्यवाही यदि करेंगे तो सरकार की छवि दागदार हो जाएगी। छवि दागदार होगी तो चुनाव में भी सफेद कमीज पर दाग दिखाई देगा। गठजोड़ को किसी भी विभाग में आसानी से देख सकते हैं। गठजोड़ में शामिल कोई अधिकारी रिटायर हो जाता है तो उसे संविदा नियुक्ति देकर वापस बुला लिया जाता है।

दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193