समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए या नहीं, केंद्र सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है। आईपीसी की धारा 377 को हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई जारी रही। इसमें केंद्र की तरफ से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र इस मामले को अदालत के विवेक पर छोड़ती है। इस संबंध में सरकार की तरफ से एक हलफनामा भी पेश किया गया।

इससे पहले मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि समलैंगिकता सिर्फ यौन संबंधों की ओर झुकाव का मसला है। इसका लैंगिकता से कोई लेना-देना नहीं है। आईपीसी की धारा 377 में दो समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से शारीरिक संबंधों को अपराध माना गया है और सजा का प्रावधान है। दायर याचिकाओं में इसे चुनौती दी गई है।

बुधवार को केस की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा, “समलैंगिकता से किसी शख्स के भविष्य और तरक्की पर असर नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने आईआईटी और प्रशासनिक सेवाओं जैसी कई बड़ी परीक्षाएं पास की हैं। लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों को कोर्ट, संविधान और देश की ओर से सुरक्षा मिलनी चाहिए। धारा 377 एलजीबीटी समाज के बराबरी के अधिकार को खत्म करती है।”

क्या है समलैंगिकता का मामला :

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई, 2009 को वयस्कों के बीच समलैंगिकता को वैध करार देते हुए उसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की बात कही थी। फैसले में कहा था कि 149 साल पुराने कानून ने इसे अपराध बना दिया था जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए समलैंगिक संबंधों को गैरकानूनी करार दिया। फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। इसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन (एक तरह की पुर्नविचार याचिका जिसे आमतौर पर जज अपने चेंबर में ही सुनते हैं) दायर की गईं। इनमें आईआईटी के 20 पूर्व और मौजूदा छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बहाल करने की मांग की गई है।

5 जजों की बेंच को जनवरी में सौंपा गया था मामला:

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को समलैंगिकता मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा हैं। नाज फाउंडेशन और कई प्रतिष्ठित लोगों द्वारा दायर याचिकाओं में भी 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे लोग जो अपनी पसंद से जिंदगी जीना चाहते हैं, उन्हें कभी भी डर की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। स्वभाव का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। नैतिकता उम्र के साथ बदलती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, “ये सामान्य बात नहीं है। हम इस पर खुशी नहीं मना सकते। ये हिंदुत्व के खिलाफ है। अगर ये ठीक हो सकता है तो हमें मेडिकल शोध पर खर्च करना चाहिए। सरकार को इस मामले की सुनवाई के लिए 7 या 9 जजों की बेंच बनानी चाहिए।”

पावर गैलरी डेस्क

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