विधानसभा उपचुनाव :धारणा और विश्वसनीयता ही असल मुद्दा

दिनेश गुप्ता

03/11/2020

विधानसभा उप चुनाव में धारणा और विश्वसनीयता।

ये दो शब्द बेहद अहम हैं।

दो चेहरों को इन शब्दों में वोटर तोल रहा है।

पहला चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है।

दूसरा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का है।

कमलनाथ केवल पंद्रह माह राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं।

शिवराज सिंह चौहान लगातार तेरह साल मुख्यमंत्री रहने के बाद पंद्रह माह के अंतराल से चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं।

विधानसभा उप चुनाव आम से भी ज्यादा खास

इस चुनाव में कई आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन,मुद्दा कोई नजर नहीं आ रहा।

कहने को यह उप चुनाव है,लेकिन आम चुनाव से भी ज्यादा खास है।

उप चुनाव में भी वोटर को यह तय करना है कि बदलाव करना है अथवा नहीं।

आम चुनाव के नतीजों के बाद बनी कांगे्रस की सरकार में जो बदलाव वोटर ने देखे,उसमें पाया कुछ नहीं था।

जो खोया उसका कोई हिसाब नहीं है।

बदलाव हुआ तो मेधावी छात्रों को फीस भरने के लाले पड़ गए थे।

कन्यादान की राशि तो मिली ही नहीं।

जबकि राशि बढ़ाकर देने का दावा किया जा रहा है।

लैपटॉप,साइकल और न जाने कितने सपने बदलाव की भेंट चढ़ गए थे।

पंद्रह माह की सरकार में लाडली का तो जिक्र ही नहीं हुआ।

ये वे योजनाएं हैं,जिनका लाभ आमजन को मार्च में शिवराज सिंह चौहान की सरकार वापस आने के बाद फिर से मिलने लगा है।

शिवराज का चेहरा गरीब ,कमजोर की उम्मीद

शिवराज सिंह चौहान आमजन का चेहरा हैं।

यह धारणा कोई पिछले सात माह में नहीं बनी है।

इस धारणा को बनने में तेरह साल का लंबा वक्त लगा।

लोकसभा,विधानसभा और उप चुनाव की कई अग्नि परीक्षाओं से उत्पन्न यह धारणा है।

कमलनाथ का चेहरा आम आदमी का चेहरा नहीं बन सका?

दूसरी और कमलनाथ का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर प्रदेश की जनता ने देखा। आमजन से दूर रहने वाले इस चेहरे ने कई नई धारणाओं को विकसित किया।

मुख्यमंत्री का यह चेहरा एक खास वर्ग के लिए ही काम करता दिखाई दिया।

हर वर्ग परेशान था। बाढ़ हो या कोई भी आपदा पंद्रह माह मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ लोगों की तकलीफ में उनके साथ खड़े नजर नहीं आए।

कमलनाथ खुद बड़े उद्योगपति हैं।

इस कारण उनकी सोच भी कारपोरेट कल्चर वाली थी। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाने की।

सरकारी खजाने पर उन्होंने बिल्कुल वैसे ही ताला लगाया था,जैसे कोई उद्योगपति अपने वर्कर को उचित मेहनताना देने के लिए लगाता है। पैसा न होने का रोना रो कर।

पूंजीपति सोच में कभी गरीब किसान और मजदूर के कल्याण को देखा ही नहीं जाता।

कमलनाथ अभिजात्य वर्ग के मुख्यमंत्री हैं यह धारण पंद्रह माह में आमजन के जहन में उभरी है।

विश्वसनीयता के मामले में भी कमलनाथ जन आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे।

विधानसभा के आम चुनाव में कांगे्रस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दस दिन में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था।

लेकिन,कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी तो पंद्रह माह में भी दो लाख रूपए तक के कर्ज माफ नहीं हुए। राहुल गांधी कांगे्रस अध्यक्ष नहीं रहे।

सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे

राहुल गांधीकमलनाथ ने उन्हें भी अनदेखा करने में देर नहीं की।

कमलनाथ,राहुल गांधी की पसंद नहीं थे।

वे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। कमलनाथ कांग्रेस पर काबिज कोटरी की मदद से मुख्यमंत्री बन गए।

उन्होंने सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीतिक तौर पर कमजोर करना शुरू कर दिया।

सरकार की ड्राइविंग सीट पर दिग्विजय सिंह नजर आ रहे थे। कमलनाथ तो उनकी छाया मात्र थे।

पंद्रह साल बाद भी दिग्विजय सिंह की छवि मिस्टर बंटाधार और मुस्लिम समर्थक नेता की बनी हुई है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री उनके पुत्र जयवर्द्धन सिंह थे। दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले बड़े शहरों के मास्टर प्लान में बदलाव करना शुरू किया।

ग्वालियर में मास्टर प्लान में भी बदलाव किया गया।

सिंधिया इस बदलाव के पक्ष में नहीं थे।

कमलनाथ ने चुनावी वादों पर अमल न कर आमजन को बेहद निराश किया।

आम चुनाव में कांगे्रस पार्टी ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश भी नहीं किया था।

शिवराज के चेहरे से जुड़ा आम विश्वास

कमलनाथ को लेकर आमजन में विश्वास की कमी देखी गई।

जबकि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा परखा हुआ है।

लोगों को विश्वास है कि परेशानी आने पर सरकार उनकी मदद के लिए खड़ी होगी।

उप चुनाव में धारणा और विश्वास के मुद्दे पर ही फैसला होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही अपने-अपने पुत्रों को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं।

बिकाऊ-टिकाऊ का नारा देकर इन दोनों नेताओं की कोशिश कांगे्रस पार्टी में विभाजन को रोकने की है।

विधायकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की है।

वैसे भी कमलनाथ ने ही विधायकों को दबाव में डालकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। नारायण त्रिपाठी और शरद कोल के जरिए। यह शुरूआत थी।

मध्यप्रदेश में राजनीति की नई संस्क्ृति को विकसित करने की।

विधानसभा में विधायकों की संख्या इस बात की ओर साफ इशारा कर रही है कि कांगे्रस किसी भी हाल में सरकार नहीं बना सकती।

विधानसभा उपचुनाव:पांच सीट जीत कर भी सत्ता में बने रहेंगे शिवराज

वर्तमान में भाजपा के पास कुल 107 विधायक हैं।

कांग्रेस के पास 87 विधायक हैं। 28 सीटों के चुनाव नतीजों के बाद भी एक सीट खाली रहेगी।

230 सदस्यों वाली विधानसभा में 10 नवंबर को कुल 229 विधायक होंगे।

सरकार बनाने के लिए 115 विधायक चाहिए।

इस लिहाज से कांग्रेस को सभी 28 सीटें जीतना होगीं।

बसपा-सपा और निर्दलीय का समर्थन मिलना भी जरूरी है।

कांग्रेस 28 से जितनी कम सीटें जीतेगी उसकी उतनी दूरी सरकार से बन जाएगी।

भाजपा पांच सीटें भी जीतती है तो सदन में उसके विधायकों की संख्या 112 हो जाएगी।

कांग्रेस के विधायकों की संख्या 110 ही रहेगी।

तब भी सबसे बड़े दल के नाते भाजपा को ही सरकार बनाने का अवसर मिलेगा।

कांग्रेस को सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक दल होना जरूरी है।

वैसे भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने हर इंटरव्यू में स्पष्ट कर रहे हैं कि वे सरकार बनाने के लिए उप चुनाव नहीं लड़ रहे।

फिर किस लिए उप चुनाव मैदान में है? शायद आयटम जैसे शब्दों के जरिए राजनीतिक विरोधियों को अपमानित करने के लिए?

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दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193

मध्यप्रदेश विधानसभा उप चुनाव:पूर्व में किसकी होगी पूरी महत्वाकांक्षा

Lalima Gupta

23/10/2020

मध्यप्रदेश विधानसभा उप चुनाव में ग्वालियर पूर्व की विधानसभा सीट पर बाइस माह बाद फिर वही चेहरे चुनाव मैदान में आमने-सामने आ खड़े हुए हैं। बस चुनाव चिंह बदल गए हैं।

न उम्मीदवारों की छवि बदली है और न ही विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर।

राजनीतिक तौर बेहद संवेदनशील माने जाने वाली ग्वालियर पूर्व की विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा अति संवेदनशील मतदान केन्द्र भी हैं।

यहां के इन मतदान केंद्रों को लेकर प्रशासन से चुनाव आयोग तक की इसलिए भी चिंता बनी हुई है क्योंकि, 2 अप्रैल 2018 को हुए अनुसूचित जाति के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर इसी क्षेत्र में देखने को मिला था और उपद्रव में दो लोगों की हत्या भी हुई थी।
इस विधानसभा क्षेत्र में 128 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जिन्हें मतदान के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी की आंशंका को देखते हुए संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। असाधारण उप चुनाव के कारण तनाव हर चेहरे पर दिखाई दे रहा है।
ग्वालियर पूर्व इस विधानसभा सीट पर अनूप मिश्रा और माया सिंह जैसे भाजपा के कद्दावर नेता चुनाव लड़ चुके हैं। सतीश सिकरवार ने पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा की टिकट पर लड़ा था। बाइस माह बाद वे कांगे्रस के उम्मीदवार के तौर पर लोगों के बीच जा रहा हैं। सिकरवार की विधायक बनने की महत्वाकांक्षा पुरानी है। वे नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं। मुरैना के सिकरवार हैं। सतीश सिकरवार को एक टिकट देकर कमलनाथ नेे चार सीटों पर जीतने की जुगत भिड़ाई है। दोनों ही उम्मीदवारों ने दल बदल किया है,इस कारण दलीय निष्ठा का मुद्दा बहुत बड़े रूप में सामने दिखाई नहीं देगा।
2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल को 90,153 और भाजपा के डॉ. सतीश सिंह सिकरवार को 72,302 मत मिले थे। हार जीत का फासला 17,851 मतों का रहा। इसके पूर्व वर्ष 2013 के चुनाव में भाजपा की श्रीमती माया सिंह ने कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल को 1100 मतों और वर्ष 2008 के चुनाव में भाजपा के अनूप मिश्रा ने कांग्रेस के ही मुन्नालाल गोयल को 1500 मतों से पराजित किया था।

उप चुनाव की चुनौती — मध्यप्रदेश मे विधानसभा उप चुनाव

श्री गोयल के साथ लगातार दो चुनाव हारने पर जनता की हमदर्दी रही, जिसकी बदौलत वे तीसरी बार चुनाव जीत गए थे।। क्षेत्र में दलित वोटरों 80 हजार से ऊपर बताए जाते हैं। अल्पसंख्यक 15 हजार, पिछड़ा वर्ग लगभग एक लाख। जिसमें यादव 20 हजार, गुर्जर 15 हजार, कुशवाहा 15 हजार, बघेल 12 हजार, किरार 6 हजार। सामान्य वर्ग के लगभग सवा लाख वोटर हैं। जिसमें क्षत्रिय 30 हजार, ब्राह्मण 35 हजार, वैश्य लगभग 25 हजार हैं। । मुन्नालाल गोयल सपा में रहते कई बार चुनाव लड़े, किंतु पार्षद से बढ़कर कोई चुनाव नहीं जीत पाए थे।

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विधायक रहते जिस तरह से पाला बदलकर वे भाजपा में आए हैं, उसे लेकर उन पर बिकाऊ के आरोप लग रहे हैं, जो उनके लिए मुश्किल भी पैदा कर सकता है। यद्यपि शासन के जरिए उन्होंने क्षेत्रों में करोड़ों के नए कार्य स्वीकृत कराए हैं, जिनमें मुरार नदी, गरीबों को पट्टे आदि प्रमुख हैं। वहीं सिंधिया का प्रभाव और भाजपा वोट बैंक उनके पक्ष में है।जनता के सुख-दुख में साथ रहने वाले डॉ. सिकरवार ने इस बार जिस तरह से पाला बदलकर कांग्रेस से टिकट लिया है इससे भाजपा का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दल बदलने के कारण को भी पूरी तरह स्पष्ट करना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन के कई नेता इस क्षेत्र से टिकट के दावेदार थे, जिनका साथ उन्हें प्राप्त करने में मुश्किलें आएंगी। वहीं उन्हें इस बार दलित वोट पर भरोसा है जो उन्हें भाजपा में रहते नहीं मिला था। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल कहते हैं कि जिस वोटबैंक के लिए डॉ. सतीश सिकरवार कांग्रेस में गए हैं उस कांग्रेस का अब कोई वोट बैंक नहीं है। वह दलित, गरीब, पिछड़ा, सवर्ण, मुस्लिम समाज के दिन-रात काम आते हैं, वहीं उनके लिए सब कुछ हैं।

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Lalima Gupta

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मेहगांव विधानसभाउप चुनाव मे :नई राजनीति के पुराने समीकरण

दिनेश गुप्ता

22/10/2020

mp vidhansabha bye electionshivraj V/S kamalnath

मेहगांव विधानसभा सीट पर सियासत पूरी तरह से बदली हुई है।

कांगे्रस ने हेमंत कटारे को अपना उम्मीदवार बनाया है।

हेमंत कटारे की परंपरागत सीट भिंड जिले की ही अटेर है।

विधानसभा के आम चुनाव में अरविन्द भदौरिया से चुनाव हार गए थे।

मेहगांव उप चुनाव में उनकी इंट्री ब्राहण होने के कारण हुई है।

इस सीट पर सबसे सशक्त दावेदार पूर्व मंत्री चौधरी राकेश चतुर्वेदी थे।

चतुर्वेदी 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे।

पांच साल बाद कांगे्रस में लौटकर आ गए। चतुर्वेदी के कांगे्रस छोड़न का पूरा घटनाक्रम नाटकीय था।

इससे कांगे्रस की ठाकुर लॉबी उनकी स्थाई विरोधी हो गई।

इस लॉबी में दिग्विजय सिंह के अलावा पूर्व मंत्री अजय सिंह और डॉ.गोविंद सिंह भी हैं।

दिग्विजय सिंह ने राकेश चतुर्वेदी को मेहगांव से टिकट देने का खुला विरोध किया था।

सामान्यत: दिग्विजय सिंह खुले विरोध की सियासत नहीं करते।

जवाब में चौधरी राकेश सिंह भी तीखे स्वर के साथ आए थे।

दिग्विजय सिंह के विरोध के बाद कमलनाथ ठाकुर लॉबी को नाराज कर पाएंगे,इसकी संभावना नहीं थी।

डॉ.गोविंद सिह अपने भांजे के लिए टिकट मांग रहे थे। कमलनाथ ने हेमंत कटारे को मैदान में उतारा है।

मेहगांव में राकेश चतुर्वेदी के भाई मुकेश का भी प्रभाव है।

वे भाजपा से विधायक रहे हैं।

भाजपा उम्मीदवार ओपीए भदौरिया विरोधी जरूर हैं,लेकिन बदली हुई राजनीति में मुकेश और ओपीएस एक हो रहे हैं।

मेहगांव: कटारे को ब्राह्ण एकमुश्त वोट करेंगा

कटारे को ब्राह्ण एकमुश्त वोट करेंगा,उम्मीद नहीं है।

वैसे मेहगांव विधानसभा सीट के वोटर्स को हर बार के चुनाव में कई उम्मीदवार देखने को मिलते हैं.

यहां तक कि मेहगांव की जनता ने भी कभी किसी एक पार्टी पर अपना भरोसा नहीं दिखाया है।

हर बार नया विधायक चुनने के बाद भी मेहगांव का विकास नहीं हो पा रहा।

गुर्जर, बघेल, भदौरिया, ब्राह्मण, ठाकुर और भी अनेक प्रकार के वर्गों में बिखरे मेहगांव में जातिगत चुनाव बहुत हद तक देखने को मिलता है।

इस चुनाव में भी जातिगत समीकरण ही अहम हैं।

मेहगांव में परिहार, बरैया, नरवरिया और अन्य हरिजन वर्ग मिलकर लगभग 75 हजार से अधिक वोटर होते है।

जो इस ग्रामीण इलाके में निर्णायक साबित होते हैं।

मेंहगांव विधानसभा सीट ब्राह्मण बाहुल्य है

मेंहगांव की अनारक्षित विधानसभा सीट पर सनाड्य ब्राह्मण के बाबन हजार वोटर हैं

इसके अलावा यहां तोमर और भदौरिया मिलकर पचास हजार के करीब हैं।

गुर्जर, कुश्वाह, व्यापारी और शेष वर्ग मिलकर यहां 30 से 35 हजार के लगभग मतदाता होते है।

लेकिन वोट अलग-अलग जाता है।
मेहगांव के ढाई लाख मतदाताओं में आते हैं 45 प्रतिशत युवा, जिनकी महत्त्वकांक्षा सेना में भर्ती होना है। लेकिन साधनों के अभाव में यह पूरी नहीं हो पाती।

2018 विधानसभा चुनाव में कुल 1,62,734 लोगों ने मतदान किया था, जो कुल वोटों का 63.9 प्रतिशत था।

कांग्रेस के ओपीएस भदौरिया ने 37.9 प्रतिशत वोट हासिल कर बीजेपी के राकेश शुक्ला को 25814 वोटों से हराया था,

जिन्हें 22.01 प्रतिशत वोट मिले थे।

राकेश शुक्ला और चतुर्वेदी बंधु यदि मिलकर काम करते हैं तो भाजपा को हराना मुश्किल है।

बसपा की मौजूदगी वोटों में उलटफेर करने वाली है।

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दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193

उप चुनाव: मध्यप्रदेश में आखिर भाजपा ब्राहण चेहरों से दूरी क्यों बना रही है?

दिनेश गुप्ता

15/10/2020

मध्यप्रदेश में 28 क्षेत्रों के उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में राज्य के बा्रहण नेता अलग-थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं।

पंद्रह माह तक प्रतिपक्ष के नेता रहे गोपाल भार्गव का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में चौबीसवें नंबर पर है।

मार्च में अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया दसवें नंबर पर है।

स्टार प्रचारकों की सूची भाजपा में भाजपा की गुटबाजी

स्टार प्रचारकों की सूची में पहले नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष व्हीडी शर्मा का नाम है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरे नंबर पर हैं।

विधानसभा के आम चुनाव में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद था।

क्या व्हीडी शर्मा ने अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री का नाम दूसरे नंबर पर रखा है?

इस सवाल के जवाब में एक भाजपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पार्टी में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं है।

अध्यक्ष शर्मा अब तक अपनी पूरी कार्यसमिति गठित नहीं कर पाए हैं।

मात्र चार उपाध्यक्ष ही नियुक्त किए गए हैं।

पार्टी के अंदरूनी राजनीति में शर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का करीबी माना जाता है।

शर्मा राज्य में ब्राहण नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश भी कर रहे हैं।

संभवत: यही वजह है। गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ मंत्री सूची में नीचे से सातवें नंबर पर हैं।

स्टार प्रचारकों की सूची में कुल तीस नाम हैं।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम 23 वें नंबर पर है। प्रभात ब्राहण चेहरा हैं।

आखिर कौन हैं दुष्यंत कुमार गौतम

स्टार प्रचारकों की सूची में तीसरे नंबर पर दुष्यंत कुमार गौतम का नाम है।

इस नाम को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता भाजपा नेताओं में देखी गई।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बाद पहला नाम गौतम का है। गौतम के बाद विनय सहस्त्रबुद्धे का नाम है।

सहस्त्रबुद्धे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मध्यप्रदेश के प्रभारी थे।

सहस्त्रबुद्धे को नड्डा की टीम में जगह नहीं मिली है। इस कारण राज्य का प्रभारी भी नया बनाया जाएगा।

संभव है कि गौतम को प्रभार दिया जाए। हरियाण मूल के गौतम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं।

महासचिव के नाते ही कैलाश विजयवर्गीय स्टार प्रचारक हैं।

केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का नाम सूची में विजयवर्गीय के बाद है।

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम इसके बाद रखा गया है।

सभी केन्द्रीय मंत्री बने स्टार प्रचारक

स्टार प्रचारकों की सूची में कौन किस नंबर पर है,यह राजनीतिक दृष्टि से कतई महत्वपूर्ण नहीं है।

महत्वपूर्ण यह है कि निर्वाचन क्षेत्र के जातिगत समीकरणों को साधने कौन नेता सक्षम है।

उमा भारती लोधियों की स्थापित नेता हैं।

लेकिन,प्रहलाद पटेल को जगह केन्द्रीय मंत्री होने के कारण मिल गई। वे भी लोधी हैं।

फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी चेहरा हैं। लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

कुलस्ते और आर्य अपने वर्ग में असरकार हैं। ओमप्रकाश धुर्वे को भी आदिवासी होने के कारण स्थान मिला।

कृष्ण मुरारी मोधे का महत्व मालवा-निमाड में है।

कमल पटेल जाट वोटरों के लिहाज से रखे गए हैं।

यशोधरा राजे सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं।

सबसे विधानसभा के उप चुनाव ग्वालियर-चंबल अंचल में है।

इस अंचल के आधा दर्जन नेता स्टार प्रचारक हैं। जयभान सिंह पवैया भी इनमें एक हैं।

प्रभात झा और राकेश सिंह पूर्व अध्यक्ष के नाते सूची में हैं।

इक्कीसवें नंबर पर संगठन महामंत्री सुहास भगत का नाम

भाजपा में संगठन महामंत्री का पद सबसे ताकतवर माना जाता है।

संगठन महामंत्री भाजपा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रतिनिधि माना जाता है।

सुहास भगत प्रदेश भाजपा में संगठन महामंत्री हैं।

इनका नाम सूची में 21 वें नंबर और सह संगठन महामंत्री हितानंद्र शर्मा का नाम 22 वें नंबर पर है।

केन्द्रीय मंत्री थावरचंद्र गहलोत आगर उप चुनाव में उपयोगी हैं।

वित्त मंत्री जगदीश देवडा़ को सुवासरा की सीट के हिसाब से स्टार प्रचारक बनाया गया है।

इसी श्रेणी में मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता हैं। उमाशंकर गुप्ता सूची में वैश्य चेहरा हैं

कांगे्रस की स्टार प्रचारक सूची में नौवे नंबर पर थे सिंधिया

वर्ष 2018 के आम चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के प्रचार प्रमुख थे। इसके बाद भी स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम नौवे नंबर पर था।

कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उनके ऊपर थे। सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से शुरू हुई थी।

आम चुनाव के समय सिंधिया लोकसभा में कांगे्रस पार्टी के मुख्य सचेतक थे।

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दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193

अंबाह विधानसभा उप चुनाव : नेहा किन्नर बनेंगीं किंग या बनेगीं रूकावट

पावर गैलरी डेस्क

15/10/2020

अंबाह विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित विधानसभा सीट है।

2018 के आम चुनाव में इस सीट पर कांगे्रस उम्मीदवार के तौर पर कमलेश जाटव ने जीत दर्ज कराई थी।

निर्दलीय उम्मीदवार नेहा किन्नर दूसरे नंबर पर रहीं थीं।

नेहा किन्नर उप चुनाव में भी कूद पड़ी हैं। इस कारण बहुकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं।

कांगे्रस भाजपा के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है।

कमलेश जाटव को भाजपाई ही स्वीकार नहीं कर पा रहे

उप चुनाव में कूद-कूदकर कमलेश जाटव का विरोध करने वाले भाजपाई भी बहुत हैं।

कमलेश जाटव मार्च में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर

ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे।

हर सुरक्षित विधानसभा सीट पर सवर्ण वोट निर्णायक बन जाते हैं।

उम्मीदवार की उप जाति भी अहम भूमिेका अदा करती है।

कांगे्रस ने जाटव के मुकाबले में सत्यप्रकाश सखवार को मैदान में उतार है।

सखवार जन्मजात कांगे्रसी नहीं हैं।

दल बदलकर कांगे्रसी हुए हैं। वे बसपा से विधायक रह चुके हैं।

कांगे्रस सखवार के जरिए बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।

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आरक्षित वर्ग के बीच भी जाति-उपजाति की लड़ाई

अंबाह सीट पर अनुसूचित जाति वर्ग की दो जातियों में बंटा है। सखवार और जाटव ।

आमतौर पर राजनीतिक दल उम्मीदवार भी इन्हीं जातियों के लोगों को टिकट देते हैं।

सखवार और जाटव में दो खेमे दिखाई पडते हैं। यहां माहौर और वाल्मीकि जाति के लोग भी है

लेकिन उनकी तादाद सखबार और जाटवों से कम है।

अम्बाह विधानसभा में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की तादाद तो अच्छी खासी है

लेकिन यह उपजातियों में बंटे हैं जैसे राठौर, बघेल, गुर्जर आदि।

इस बिखराव के कारण पिछड़ा वर्ग की प्रत्येक उपजाति का अपना स्वतंत्र मत है

जिसके कारण इनके वोट बंटते रहते हैं।

अम्बाह विधानसभा सीट पर सामान्य वर्ग में तोमर राजपूत बाहुल्य है।

यही कारण है कि जब भाजपाईयों ने कमलेश जाटव की कमियां गिनाईं

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को कहना पडा कि कमलेश नहीं सुनेगा तो मैं लोगों की बात सुनूंगा।

यहां। ब्राह्मण मतदाताओं की भी यहाँ अच्छी खासी तादाद है

यहां के युवाओं के लिये रोजगार की बड़ी समस्या है.

जिनके पास जमीन और आय के अन्य साधन नहीं है उनको बाहर का रुख करना पड़ता है।

मनरेगा जैसी योजनाओं में भी मशीनों का उपयोग बढने से रोजगार का संकट और गहराने लगा है।

अंबाह क्षेत्र की अधिकतर आबादी गांवों से आती है

जबकि आबादी का एक हिस्सा अम्बाह कस्बे में भी निवास करता है।

लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कमी हैं।

अम्बाह जैसे कस्बे में जहाँ अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय और नगर पालिका है

वहां भी स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा ऐसा है कि

गंभीर मरीजों को मुरैना या ग्वालियर रैफर कर दिया जाता है ।

अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को वर्ष 2000 में जो जमीन सरकार ने दी थी,

उसका कब्जा उन्हें आज तक नहीं मिला है। कांगे्रस इस मुद्दे को हर चुनाव में उछालती है।

neha kinnar ambah bye election *Independent* candidate

सखवार का सामान्य वर्ग से चलता है टकराव

कांग्रेस में अंबाह व दिमनी विस में प्रत्याशी घोषित होने के बाद

कांग्रेस के ही कार्यकर्ता विरोध में उतर आए हैं।

प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार के खिलाफ कांग्रेस की ही यूथ विंग ने पुतला दहन किया।

सत्यप्रकाश सखवार का विरोध कर रहे युवाओं का कहना था

कि सत्यप्रकाश सखवार ने बसपा में रहते हुए सामान्य वर्ग के खिलाफ हरिजन एक्ट की कायमी कराईं।

कई स्थानीय कांग्रेसियों ने उनकी वजह से जेल की हवा खाई

और आज कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें ही प्रत्याशी घोषित कर दिया।

बसपा छोड़कर आए इन बाहरी प्रत्याशियों की वजह से कांग्रेस हार जाएगी।

नेहा किन्नर नंबर दो से एक पर पहुंचने की कोशिश

नेहा के मैदान में उतरने से इस बार भी पिछले चुनाव की तरह मुकाबला रोचक हो सकता है,

क्योंकि वह भाजपा, कांग्रेस एवं बसपा को इस सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती हैं।

नेहा का संबंध बेड़िया समाज से है।

यहां इस वर्ग के मतदाता ज्यादा संख्या में हैं। वह इलाके में ह्यनेहा किन्नर के नाम से मशहूर हैं।

नवंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भी

उन्होंने अंबाह विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रही थीं।

तब वह कांग्रेस के उम्मीदवार कमलेश जाटव से मात्र 7,547 मतों से पराजित हुई थीं

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पावर गैलरी डेस्क

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मध्यप्रदेश विधानसभा उप चुनाव :दलित फैक्टर से किसे मिलेगा लाभ

दिनेश गुप्ता

13/10/2020

ग्यारह आरक्षित सीटों पर भी है उप चुनाव

मध्यप्रदेश में 28 सीटों के लिए विधानसभा के उप चुनाव हो रहे हैं।

यह उप चुनाव आम चुनाव से भी ज्यादा महत्व वाले हैं।

इन उप चुनानों में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के अलावा बसपा प्रमुख मायावती का भविष्य भी तय होना है।

मायावती ने हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन,दलित वोट बैंक उनके साथ रहता है कि नहीं यह देखना बेहद दिलचस्प है।

मध्यप्रदेश में 28 सीटों के लिए विधानसभा के उप चुनाव हो रहे हैं।

यह उप चुनाव आम चुनाव से भी ज्यादा महत्व वाले हैं।

मायावती ने हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन,दलित वोट बैंक उनके साथ रहता है कि नहीं यह देखना बेहद दिलचस्प है।
मध्यप्रदेश में शायद यह पहला मौका है,जब एक साथ ग्यारह आरक्षित सीटों पर भी उप चुनाव है।

इनमें नौ अनुसूचित जाति और दो जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट हैं।

अनुसूचित जाति की जिन सीटों पर उप चुनाव हो रहा है,उनमें छह ग्वालियर-चंबल की हैं।

जबकि जनजाति के लिए आरक्षित एक सीट विंध्य और दूसरी निमाड क्षेत्र की है।

यह तथ्य बेहद दिलचस्प है कि मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिन विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था,उनमें आठ अनुसूचित जाति वर्ग के थे।

ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनुसूचित वर्ग में है प्रभाव

ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अनुसूचित जाति वर्ग के जिन कांगे्रस विधायकों ने इस्तीफे दिए थे,वे

सर्वश्री प्रभुराम चौधरी,तुलसी सिलावट,इमरती देवी,कमलेश जाटव,रणवीर जाटव,रक्षा पिरोनिया जसमंत जाटव तथा जसपाल सिंह जज्जी हैं।

तुलसी सिलावट और प्रभुराम चौधरी को छोड़कर शेष छह ग्वालियर-चंबल अंचल के हैं।

सभी उप चुनाव के मैदान में एक बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं।

दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अलग-अलग जातियां निर्णायक हैं।

विधानसभा के आम चुनाव में आरक्षित वर्ग की सीटों पर भाजपा को निराशा हाथ लगी थी।

ग्वालियर-चंबल अंचल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं।

वर्ष 2018 में कांगे्रस ने 26 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी।

इस अंचल में पिछड़ जाने के कारण ही भाजपा लगातार चौथी बार सरकार नहीं बना सकी थी।

लेकिन,22 विधायकों के कांगे्रस छोड़ने के कारण शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे हैं।

ग्वालियर-चंबल अंचल के पंद्रह विधायकों ने सिंधिया के साथ कांगे्रस छोड़ी थी।

एक सीट जौरा पर उप चुनाव कांगे्रस विधायक बनबारी लाल शर्मा के निधन के कारण हो रहा है।

अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट आगर में भी उप चुनाव भाजपा विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के कारण हो रहा है।

आगर विधानसभा सीट मालवा अंचल की है। इस अंचल में बसपा का प्रभाव नहीं है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में तेजी से घट रहा है बसपा का प्रभाव

मध्यप्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ दो सीटें ही मिल पाईं थीं।

एक सीट चंबल अंचल के भिंड जिले की थी। दूसरी सीट बुंदेलखंड क्षेत्र के दमोह जिले की थी।

इस सीट पर चुनाव जीतने वाले विधायक संजीव कुशवाह एवं राम बाई हैं।

मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार को बसपा के इन दोनों विधायकों ने समर्थन भी दिया था।

जबकि बसपा प्रमुख मायावती कांगे्रस से लगातार दूरी बनाए रखने का प्रदर्शन कर रही हैं।

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बसपा विधायकों को कांगे्रस में शामिल कराए जाने के बाद मायावती नाराज भी बताई गईं।

मध्यप्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन के आसार बने तो बसपा के दोनों विधायक भाजपा के पक्ष में खड़े हो गए।

राज्य में बसपा के प्रतिबद्ध वोट में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है,लेकिन यह वोट ज्यादा से ज्यादा विधायक नहीं चुन पा रहा है।

माना यह जाता है कि बसपा के कारण कांगे्रस को नुकसान होता है। भाजपा ज्यादा सीट जीत जाती है।

मध्यप्रदेश में बसपा का वोटर ग्वालियर-चंबल के अलावा विंध्य एवं बुंदेलखंड इलाके में भी है।

इन तीनों अंचल की सीमाएं उत्तरप्रदेश से लगी हुई हैं।

आम चुनाव में विंध्य क्षेत्र में बसपा के हाथ खाली रहे थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा को पांच प्रतिशत अर्थात कुल 19 लाख 11 हजार 642 वोट मिले थे।

मध्यप्रदेश में बसपा के वोट प्रतिशत में मामूली गिरावट

मध्यप्रदेश का विभाजन नवंबर 2000 में हुआ था।

छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बन जाने के साथ ही बसपा कमजोर पड़ने लगी थी।

वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांगे्रस सरकार के खिलाफ माहौल था।

भाजपा को एतिहासिक जीत मिली।

समाजवादी पार्टी को पहली बार आठ सीटों पर सफलता मिली।

लेकिन, बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ दो सीटों पर ही सफलता मिली।

वोट का प्रतिशत 7.26 था। कुल वोट 18लाख 52 हजार 528 थे।

2008 का विधानसभा चुनाव नए परिसीमन से हुआ था। इस चुनाव में बसपा 7 सीटें हासिल करने में सफल हुई थी।

इनमें चार ग्वालियर-चंबल अंचल की थीं। 8.97 प्रतिशत वोट मिले। कुल वोटों की संख्या 22 लाख 62 हजार 119 थी।

इस चुनाव में उमा भारती के नेतृत्व वाली भारतीय जनशक्ति पार्टी 5 सीटें जीती थी।

कांगे्रस को 71 सीटें मिली थीं।

राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। 2013 के पिवधानसभा चुनाव में बसपा को 6.29 प्रतिशत कुल 21 लाख 28 हजार 333 वोट मिले थे।

मध्यप्रदेश में उम्मीदवार के व्यक्तिगत वोट से बचती है बसपा की साख

बहुजन समाज पार्टी की ताकत उसके वे उम्मीदवार हैं जो अन्य दलों से बगावत कर बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं।

मध्यप्रदेश विधानसभा में में समान्य वर्ग की सीटों पर ही बसपा के उम्मीदवार ज्यादा सफल होते हैंं।

अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर उप जाति के समीकरण वोटों का विभाजन कर देते हैं।

आरक्षित सीट पर अनारक्षित वर्ग निर्णायक होता है। इस चुनाव में कांगे्रस ने जाति,उप जाति का संतुलन बनाने की कोशिश उम्मीदवारों के जरिए की है।

कांगे्रस छोड़कर भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से कांगे्रस को कुछ नुकसान जरूर होगा।

लेकिन,आरक्षित वर्ग के वोटर की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से दिखाई दे रही है।

उप चुनाव में बसपा,कांगे्रस को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान में है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में भाजपा के लिए चुनौती सामान्य सीटों पर दलित वर्ग के वोटर को अपने पक्ष में करने की है।

आम चुनाव से पहले अप्रैल 2018 में ग्वालियर-चंबल अंचल में हुए दलित आंदोलन के कारण ही भाजपा को नुकसान हुआ था।

मध्यप्रदेश विधानसभा में फिलहाल स्थितियों में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है।

भाजपा,दलितों को लुभाने की कोिाशश कर रही है।

हाथरस की घटना का लाभ लेना चाहती है कांगे्रस

मध्यप्रदेश में विधानसभा उप चुनाव में हाथरस की धटना कांगे्रस के लिए संजीवनी का काम कर सकती है।

भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांगे्रस की इस रणनीति को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं।

हाथरस की घटना पर चल रहे विवाद के बीच ही नरसिंहपुर जिले में बलात्कार की शिकार एक महिला द्वारा आत्महत्या कर ली गई।

पीडित महिल दलित वर्ग से थी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी।

एफआईआर न लिखने के आरोप में दो पुलिस वालों को तत्काल गिरफ्तार भी किया गया।

मुरैना विधानसभा क्षेत्र: असंतोष इधर भी है और उधर भी विस्तृत के लिए देखें- https://powergallery.in/

दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193

सुमावली उप चुनाव : बदलेगी धारा या फिर जाति करेंगी तय

पावर गैलरी डेस्क

11/10/2020

सुमावली विधानसभा के उप चुनाव में दोनों बड़े पार्टियों के उम्मीदवार वही हैं,जो आम चुनाव में थे। बदला है तो दोनों का चुनाव चिंह।

वोटर दोनों की फितरत जानता है।

पूरे चंबल इलाके की मिट्टी में जाति की सुगंध महसूस की जा सकती है।

जाति देख उम्मीदवार की वोट देते हैं। मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है जात का विधायक होना है।

इस बार जातियों का धुर्वीकरण धारा बदलने की कोशिश कर रहा है।

सुमावली विधानसभा :चंबल के बहाव के साथ बहती है जाति की संस्कृति

चंबल नदी का उद्गम स्थल महू का जानापाव है।

जानापाव वह जगह है,जहां श्री परशुराम का जन्म हुआ था।

यहां से कुल सात नदियां निकलतीं हैं।

चंबल भी इनमें एक है। इसकी सहायक नदिया क्षिप्रा, सिंध, काली सिन्ध, ओर कुनू नदी है।

चंबल नदी राजस्थान के कोटा तथा धौलपुर, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलो से होकर बहती है।

यह नदी दक्षिण मुड़ कर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में शामिल होने के पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है।

नदी के मार्ग पड़ने वाले गांव-शहर की संस्कृति भी बहाव के साथ बदलती जाती है।

मध्यप्रदेश के भिंड-मुरैना जिले में इस नदी के नाम पर ही यहां की संस्कृति जानी जाती है।

सुमावली विधानसभा: बंदूक की गोली और जाति की बोली का बोलबाला

नदी के पानी से ज्यादा लोगों की रगों में बहने वाला खून भी उबाल खाता है।

खून पर जाति का ही नाम लिखा होता है।

सुमावली विधानसभा क्षेत्र भी बंदूक की गोली और जाति की बोली बोलता है।

शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में पीएचई मंत्री एदल सिंह कंसाना का मुकाबला अपने परंपरागत विरोधी अजब सिंह कुशवाह से हो रहा है।

कुशवाह,पिछड़ी जाति वाले हैं। लेकिन सिकरवारी इनका साथ देती दिखाई दे रही है।

एदल सिंह गुर्जर हैं।

इलाके में पहचान बाहुबली नेता के तौर पर है। बसपा,कांगे्रस के बाद अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं।

चंबल की संपदा उसी की,जिसे मिलता है जाति का साथ

सुमावली विधानसभा से निर्वाचित ऐंदल सिंह कंसाना को कमलनाथ ने अपनी सरकार में मंत्री नहीं बनाया था। लेकिन,दबदबे में कोई कमी नहीं थी।

चंबल की रेत निकालने का अघोषित ठेका इनके समर्थकों के पास ही था।

चंबल की रेत राजनीतिक लड़ाई का नया मुद्दा है। नेता के दमदार होने की पहचान भी अवैध रेत निकाले जाने से ही की जाती है।

सुमावली उप चुनाव में ऐंदल सिंह की घेराबंदी की हर संभव कोशिश कमलनाथ कर रहे हैं।

राजस्थान की एक अदालत ने कंसाना के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

मामला टोला प्लाजा पर गोली चलाने का है।

बेटे राहुल सिंह समेत 15 लोगों को खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया है।

राहुल सिंह कंसाना पर आगरा-मुंबई हाईवे पर स्थित छौंदा टोल प्लाजा पर हमला और तोड़फोड़ करने का आरोप है।

पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं आरोपी विधायक के बेटे राहुल

मुरैना एसपी रियाज इकबाल कहते हैं कि विधायक के बेटे राहुल कंसाना समेत 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ धारा 307 में केस दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने टोल प्लाजा के ऑफिस पर पांच मिनट में करीब 30 गोलियां चलाईं।

बदमाशों के जवाब में टोल बूथ पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने भी गोलियां चलाई।

इसमें एक युवक जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

सभी फरार हैं। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

सुमावली उप चुनाव में हारे तो अजब सिंह के लिए होगा आखिरी चुनाव?

ऐंदल सिंह का मुकाबला कर रहे अजब सिंह अब तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं।

इस बारे कमलनाथ ने जिले की राजनीति में नए समीकरण बैठाने की कोशिश की है।

इसमें जातियों के संतुलन पर ज्यादा जोर दिखाई दिया।

सतीश सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से टिकट देकर इलाके सभी सिकरवारों को कांगे्रस ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की है।

ब्राहणों में ताकतवर माने जाने वोल बलवीर दंडोतिया के भांजे पकंज उपाध्याय को जौरा से टिकट देकर ब्राहणों को साधने की कोशिश की है।

बसपा ने वोटों का विभाजन नहीं किया तो कांगे्रस का पलड़ा भारी हो सकता है।

विस्तृत के लिए देखें- https://powergallery.in/

पावर गैलरी डेस्क

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उपचुनाव में धर्म का तड़का और विरोध की सियासत

पावर गैलरी डेस्क

14/09/2020

पावर गैलरी डेस्क

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इमरती देवी को डबरा में पार्टी के साथ बचानी है खुद की साख

दिनेश गुप्ता

23/08/2020

इमरती देवी imarti devi — इमरती देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री मध्यप्रदेश, भाजपा नेता डबरा

वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में इमरती देवी ने कांगे्रस की टिकट अपनी जीत दर्ज कराने के बाद कभी मुड़ कर नहीं देखा।

लगातार तीन चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी इस सीट का पक्का कर लिया।

वे पढ़ी-लिखी नहीं है। इसके बाद भी राजनीति के तौर तरीके अच्छी तरह जानतीं हैं।

कांगे्रस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में हमेशा आवाज बुलंद करती रहीं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांगे्रस छोड़ने का फैसला किया तो इमरती देवी ने तुरत विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा लिखा दिया।

इस सीट पर अब उप चुनाव होना है। इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी।

वे शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं।

इमरती लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनसंपर्क भी कर रही हैं।

इसके विपरीत कांग्रेस में अब तक उम्मीदवार ही तय नहीं है।

कांग्रेस अभी प्रत्याशी चयन को लेकर सर्वे और मंथन में ही उलझी है।

प्रत्याशी चयन में देरी के कारण प्रचार के लिए कम समय मिलेगा,

इससे कांगे्रस अपनी इस परंपरागत सीट को नहीं बचा पाएगी।

वर्ष 2008 के पहले यह सीट सामान्य वर्ग की थी और भाजपा का गढ़ रही है।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद इमरती की लोकप्रियता इस सीट पर सामने आई।

imarti devi and scindhia — भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक इमरती देवी

बहुजन समाज पार्टी बड़ी उम्मीद से इस सीट पर उम्म्ीदवार उतारती है। नुकसान भाजपा को होता है।

प्रत्याशी तय होने के कारण भाजपा के पदाधिकारी शहर सहित ग्रामीण मंडलों में प्रतिदिन 5 से 7 बैठकें ले रहे

वहीं कांग्रेस अभी तक जून और जुलाई महीने में महज 5 बैठकें ही कर पाई है।

लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर कांग्रेस को सर्वाधिक वोट मिले थे।

इसी कारण कांग्रेसी मानकर चल रहे हैं कि इस सीट पर उनकी पार्टी का वोट बैंक है।

कांग्रेसियों का दावा है कि उपचुनाव में कांग्रेस,इमरती पर भारी पड़ेगी।

इमरती को घेरने की जिम्मेदारी कांगे्रस ने अशोक सिंह को सौंपी है।

अशोक सिंह तीन बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कमलनाथ सरकार अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे। सिंधिया विरोधी हैं।

कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारों की लंबी लिस्ट है

भाजपा से कांग्रेस में आए और मंत्री इमरती देवी के समधी सुरेश राजे,

बसपा से कांग्रेस में शामिल हुईं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेड़िया,

पूर्व मंडी समिति सदस्य वृंदावन कोरी, पूर्व मंडी समिति सदस्य सूबेदार जाटव शामिल हैं।

यह दावेदार कांग्रस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के संपर्क में रहकर टिकट की कोशिश में लगे हुए हैं।

संगठन ने सभी को क्षेत्र में जनसंपर्क करने के लिए कहा है।

ऐसे में यह सभी खुद को संभावित प्रत्याशी मानकर क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं।

इन लोगों ने पर्चों और दीवार लेखन में खुद को संभावित प्रत्याशी लिखना भी शुरू कर दिया है।

क्या समधी से होगा इमरती देवी का मुकाबला

कांगे्रस नेता नेता सुरेश राजे ने अब अपनी ही समधन और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर भीड़ जुटाकर बैठकें लेने का आरोप लगाया है।

मालूम हो, विधानसभा चुनाव में राजे ने आम चुनाव में इमरती देवी के कहने पर कांग्रेस ज्वाइन की थी।

वे वर्ष 2013 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे।

उन्होंने कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष रहे भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को आवेदन देकर शिकायत की है।

वे वर्ष 2013 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे।

डबरा का मतदाता क्या नया चेहरा चाहता है? ऐसा मानने वाले कई वोटर हैं।

इन वोटरों को अब परंपरागत नेता नहीं चाहिए। जनता को नए चेहरे की तलाश है, जो उनके बीच का हो।

चाहे वह कुसी इस पार्टी में रहकर मिले या दल बदलने के बाद दूसरी पार्टी में मिले।

कांग्रेस का जोर वृन्दावन कोरी के नाम पर लग रहा है।

वृन्दावन डबरा क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय नेता है।

वह इमरती देवी के समय से ही विधायक बनने की आस लगाए हुए है जो कि अब पूरी हो सकती है।

पूर्व मंत्री के भाजपा में शामिल होने से उनके विधायक बनने की राह अब आसान नजर आ रही है।

दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193

मध्यप्रदेश में उप चुनाव कराना चुनाव आयोग की मजबूरी

दिनेश गुप्ता

20/07/2020

चुनाव आयोग को मध्यप्रदेश में 24 सीटों के विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव की प्रक्रिया 10 सितंबर से पहले पूरी करना है। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण चुनाव समय पर हो पाएंगे,यह कह पाना मुश्किल है। यद्यपि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्प्ष्ट तौर पर कहा है कि उप चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी करा ली जाएगी। कोविड़ 19 के कारण चुनाव आयोग आगर मालवा एवं जौरा में उप चुनाव की प्रक्रिया टाल चुका है,इस कारण बाकी स्थानों पर प्रक्रिया को लेकर शंका प्रकट की जा रही है। वैसे चुनाव आयोग की तैयारी अगस्त में अधिूसचना जारी करने की है। मतदान 3 सितंबर को कराया जा सकता है।

रिक्त सीट का चुनाव छह माह के भीतर कराने की संवैधानिक बाध्यता

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के भाग 9 में धारा 150 राज्य विधान सभाओं में हुई आकस्मिक रिक्तियों के संबंध में हैं। आकस्मिक रिक्ति निधन अथवा त्यागपत्र के कारण होती है। अधिनियम की धारा 151 मैं रिक्तियों को भरने के लिए समय सीमा का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान धारा 151(क) में है। रिक्त स्थानों को भरे जाने के लिए प्रक्रिया छह के भीतर पूरी करना होता है। लेकिन,उन मामलों में यह समय-सीमा लागू नहीं होती,जब संसद अथवा विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम बचा हो। उस स्थिति में भी समय अविध से छूट दी गई है,जब ऐसी स्थितियां निर्मित हो गईं हों कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती तो चुनाव आयोग, केन्द्र सरकार से परामर्श कर उन कारणें का उल्लेख कर प्रमाणित करता है कि उप चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। जैसा कि आगर मालवा औरा जौरा में उप चुनाव को लेकर किया गया था। जौरा के विधायक बनबारी लाल शर्मा का निधन 21 दिसंबर 2019 को हुआ था। आगर मालवा के विधायक मनोहर ऊंटवाल का 30 जनवरी 2020 को हुआ था। दोनों स्थानों पर 30 जून से पहले उप चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाना चाहिए थी। लेकिन,24 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के कारण मई में निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति का हवाला देकर उप चुनाव टाल दिए थे।

चुनाव वाले जिलों में तेजी से बढ़ा है कोविड-19

जिन 22 विधायकों के काररण कमलनाथ के नेतृत्व वाली कमलनाथ सरकार का पतन हुआ था,उनके इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष ने 10 मार्च से स्वीकृत किए थे। इस लिहाज से 10 सितंबर 2020 से पहले उप चुनाव की पक्रिया पूरी होना है। आज की स्थिति में राज्य में कुल 26 स्थानों पर विधानसभा के उप चुनाव होना है। इनमें 24 क्षेत्रों में उप चुनाव कांगे्रस विधायकों के इस्तीफे के कारण होंगे। इतनी बड़ी संख्या में उप चुनाव की स्थिति राज्य में पहली बार निर्मित हुई है। सबसे ज्यादा पांच विधानसभा सीटों पर उप चुनाव मुरैना जिले में होना है। इस क्षेत्र की जौरा,अंबाह,मुरैना दिमनी और सुमावली विधानसभा सीट पर उप चुनाव होना है। सोमवार को ही मुरैना जिले में कोविड के 103 मामले आए। जिले में संक्रमितों की संख्या 1319 है। वहीं ग्वालियर और शिवपुरी में बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन भी करना पड़ा। भिंड,दतिया में संक्रमण बढ़ रहा है। कांगे्रस प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता कहते हैं कि जिन जिलों में उप चुनाव हैवहां अचानक संक्रमण बढ़ना कई तरह की शंकाओं को जन्म देता है।

चुनाव आयोग ने कहा समय पर होंगे उप चुनाव

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा पत्रिका के की नोट कार्यक्रम में सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि उप चुनाव निर्धारित समय पर करा लिए जाएंगे। मध्यप्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरूण तोमर ने कहा कि उप चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों से 31 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। आयोग इस बात को लेकर सर्तक है कि चुनावी सभाएं सामजिक दूरी को ध्यान में रखकर की जाएं। चुनाव यदि आगे बढ़ते हैं तो तुलसी सिलवाट और गोविंद राजपूत को मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इन दोनों को छह माह के भीतर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना है। इन दोनों को मंत्री पद की शपथ 21 अप्रैल 2020 को दिलाई गई थी। छह माह की अवधि 20 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी। मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखकर ही भारतीय जनता पार्टी और कांगे्रस दोनों ही राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रचार अभियान में अभी भाजपा आगे है।

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दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193

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विधानसभा उप चुनाव आम से भी ज्यादा खास

शिवराज का चेहरा गरीब ,कमजोर की उम्मीद

कमलनाथ का चेहरा आम आदमी का चेहरा नहीं बन सका?

सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे

शिवराज के चेहरे से जुड़ा आम विश्वास

विधानसभा उपचुनाव:पांच सीट जीत कर भी सत्ता में बने रहेंगे शिवराज

मेहगांव: कटारे को ब्राह्ण एकमुश्त वोट करेंगा

मेंहगांव विधानसभा सीट ब्राह्मण बाहुल्य है

स्टार प्रचारकों की सूची भाजपा में भाजपा की गुटबाजी

आखिर कौन हैं दुष्यंत कुमार गौतम

सभी केन्द्रीय मंत्री बने स्टार प्रचारक

इक्कीसवें नंबर पर संगठन महामंत्री सुहास भगत का नाम

कमलेश जाटव को भाजपाई ही स्वीकार नहीं कर पा रहे

आरक्षित वर्ग के बीच भी जाति-उपजाति की लड़ाई

सखवार का सामान्य वर्ग से चलता है टकराव

नेहा किन्नर नंबर दो से एक पर पहुंचने की कोशिश

ग्यारह आरक्षित सीटों पर भी है उप चुनाव

ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनुसूचित वर्ग में है प्रभाव

मध्यप्रदेश विधानसभा में तेजी से घट रहा है बसपा का प्रभाव

मध्यप्रदेश में बसपा के वोट प्रतिशत में मामूली गिरावट

मध्यप्रदेश में उम्मीदवार के व्यक्तिगत वोट से बचती है बसपा की साख

हाथरस की घटना का लाभ लेना चाहती है कांगे्रस

सुमावली विधानसभा :चंबल के बहाव के साथ बहती है जाति की संस्कृति

सुमावली विधानसभा: बंदूक की गोली और जाति की बोली का बोलबाला

चंबल की संपदा उसी की,जिसे मिलता है जाति का साथ

पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं आरोपी विधायक के बेटे राहुल

सुमावली उप चुनाव में हारे तो अजब सिंह के लिए होगा आखिरी चुनाव?

कांगे्रस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में हमेशा आवाज बुलंद करती रहीं।

कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारों की लंबी लिस्ट है

क्या समधी से होगा इमरती देवी का मुकाबला

रिक्त सीट का चुनाव छह माह के भीतर कराने की संवैधानिक बाध्यता

चुनाव वाले जिलों में तेजी से बढ़ा है कोविड-19

चुनाव आयोग ने कहा समय पर होंगे उप चुनाव