लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने व्यवस्था में आए बदलाव को लेकर जब हाथी का जिक्र किया तो एक साथ कई मुहावरे और कहावतें जहन में आ गईं। हाथी जब मदमस्त होता है तो वह कितनी तबाही मचा सकता है यह कल्पना करना भी मुश्किल भरा है। दिखाने और करने के विरोधाभासी कामों को बताने के लिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और की कहावत का सहारा लिया जाता है।  सफ़ेद हाथी एक मुहावरा है। जिसका प्रयोग एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु के लिए किया जाता है जिसका मालिक न तो उससे छुटकारा पा सकता है और जिसकी लागत (विशेष रूप से रखरखाव की लागत) का अनुपात उसकी उपयोगिता या उसके मूल्य से अधिक होता है। सही मायने में यदि सफेद हाथी के मुहावरे को साकार रुप में देखना है तो देश की नौकरशाही को देख कर सफेद हाथी के रखरखाव पर होने वाले खर्चे का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। देश की नौकरशाही अब जनता के प्रति इतनी जवाबदेह नहीं रही जितनी की आजादी के बाद 50 सालों तक देखी जाती रही। अब नौकरशाही मदमस्त हाथी की तरह भी दिखाई देती है। कई राज्यों में नौकरशाही का सकारात्मक चेहरा भी समय-समय पर सामने आता है। ऐसी नौकरशाही जो राजनीतिक दबाव में प्रशासनिक निर्णय नहीं लेती है। उन्हें जनता की अदालत में ले जाती है। देश में अधिकारों का यदि किसी ने सबसे ज्यादा दुरूपयोग किया है तो उसमें नौकरशाही पहले नंबर पर देखी जाती है। देश के किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि मैं इतना साहस नहीं होता कि वह गलत आदेश अथवा किसी भाई भतीजे को गलत तरीके से लाभान्वित करा सके। नौकरशाही के सहयोग के बिना कोई भी कार्य किया जाना इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में संभव नहीं है। देश प्रदेश में पिछले कुछ माह से भ्रष्टाचार के जिन मामलों की गूंज हो रही है उन्हें यदि बारीकी से देखा और समझा जाए तो यह तथ्य स्वत: सामने आ जाएगा कि घोटालों को दबाने में रूचि नेताओं की ज्यादा होती है या अधिकारियों की? मध्य प्रदेश में पिछले एक दशक में कई बड़े घोटाले उजागर हुए लेकिन उन घोटालों से सरकार ने कोई सबक सीखा हो और व्यवस्था में कसावट लाते हुए बड़े परिवर्तन किए हो ऐसा दिखाई नहीं देता है? मध्यप्रदेश में इस दशक का सबसे चर्चित घोटाला व्यापमं परीक्षा का घोटाला था। इस घोटाले के कारण सरकार को खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई तरह के आरोप और तनाव का सामना करना पड़ा। घोटाला 5 साल पहले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उजागर हुआ था। चुनाव पर घोटाले का राजनीतिक असर ना पड़े, इसके लिए बड़ी चतुराई से मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित कर पर्दा डाल दिया गया था। मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुइंर् और लोग जेल गए। सिस्टम में बैठे लोग इस तरह का घोटाला भी कर सकते हैं यह लोगों की कल्पना से परे था। राज्य की पुलिस द्वारा लंबी जांच पड़ताल की बाद में मामला आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई में व्यापमं का अध्याय लगभग समाप्त हो गया है। अधिकांश मामलों में सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। निचली अदालत मामलों में सुनवाई कर निर्णय भी कर रही है। लोगों के सामने यह सवाल अनुत्तरित ही है कि घोटाले की कड़ी जिन नेताओं और अफसरों से जुड़ी हुई थी आखिर उनके मामले सीबीआई जांच में सामने क्यों नहीं आए ? सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यह पिंजरे में बंद तोते की तरह है। रिमोट कंट्रोल सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है व्यापमं के मामले में 2014 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने इस कारण दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि वह राज्य और संघ के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। राज्य सरकार भी मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराना चाहती थी। जब मामला सीबीआई को गया तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। लिहाजा जांच की दिशा वही रही जो तोते को क्लीन चिट का पाठ रटाने वाले चाहते थे। हाल ही में यह तथ्य उजागर हुआ कि ग्वालियर में मेडिकल की परीक्षा से जुड़े व्यापमं घोटाले के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलाए जा चुके हैं। लेकिन किसी के लिए भी यह सूचना गंभीर और चौकाने वाली नहीं है। जाहिर है कि व्यापम घोटाले को लोगों ने भुला दिया है? व्यापम की तरह मध्यप्रदेश में ऐसे अनेक घोटाले हुए हैं जिनकी जांच पांच-पांच साल के बाद भी खत्म नहीं हुई है। इनमें छात्रवृत्ति घोटाला भी एक है। गैर सरकारी संगठनों दिए जाने वाले अनुदान में होने वाले पक्षपात को कभी भी घोटालों के रूप में नहीं देखा गया। हाल ही में भोपाल में एक गैर सरकारी संगठन के संचालक द्वारा मूक बधिर लड़कियों का शोषण किए जाने का मामला उजागर हुआ है ।यह मामला इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करता है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी भूमिका को सिर्फ कमीशन लेने तक सीमित कर रखा है। यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें किसी गैर सरकारी संगठन के संचालक ने लड़कियों का शोषण किया हो। लगभग 2 साल पहले इसी तरह का मामला शिवपुरी में भी उजागर हुआ था। क्योंकि मामला राजधानी भोपाल का नहीं था इस कारण सरकार ने भी उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी अब दिखा रही है। शिवपुरी की घटना से यदि सबक ले लिया होता तो भोपाल में यह शर्मनाक चेहरा सामने नहीं आता। दरअसल गैर सरकारी संगठनों के जनक ही नौकरशाह हैं। नौकरशाहों ने ही गैर सरकारी संगठनों को बेहतर सेवाएं देने के लिए अनुदान आधारित व्यवस्था की शुरुआत की। देश प्रदेश में ऐसे अनेक नौकरशाह हैं जिनके गैर सरकारी संगठन सरकार से अनुदान पा रहे हैं। आचरण नियमों के अनुसार नौकरशाह ऐसे किसी गैर सरकारी संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं जिन्हें सरकार से सीधे कोई लाभ प्राप्त होता है। इस प्रावधान के बाद भी कई नौकरशाहों की पत्नियां अथवा पति गैर सरकारी संगठन संचालित कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वन में इनकी मदद भी विभिन्न स्तरों पर ली जाती है। सरकार ने कभी भी गैर सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले अनुदान की नीति की समीक्षा नहीं की है

 देश में जनता घोटाले सुनने और उनको दफ़न होता देखने की शादी हो चुकी है। 80 के दशक में उजागर हुए बोफोर्स घोटाले की गूंज कई साल सुनाई देती रही। सत्ता परिवर्तन के साथ इस घोटाले की जांच का काम कभी तेज और कभी धीमा हो जाता था। इन दिनों राफेल घोटाला चर्चा में है। राफेल घोटाले का जिक्र यहां मध्य प्रदेश के संदर्भ में किया जा रहा है। 2014 में इंदौर में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहली बार रक्षा क्षेत्र के उत्पादनों के लिए एसईजेड बनाने का निर्णय लिया गया था। देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए उतावले थे। सरकार ने उनके लिए 200 एकड़ जमीन आरक्षित कर दी। यह कहा गया कि फ्रांस की कंपनी से अनिल अंबानी ग्रुप का समझौता हो चुका है। भारत में ही सेना के लिए रक्षा सामग्री का उत्पादन करेंगे। सरकार ने उनका लगभग 3 साल इंतजार किया लेकिन, एक पैसे का निवेश भी अनिल अंबानी ग्रुप द्वारा नहीं किया गया। मजबूरी में सरकार को जमीन का उपयोग अन्य कार्य के लिए करने का फैसला लेना पड़ा। अनिल अंबानी को जमीन देने के लिए सरकार ने कई तरह की नीति और नियमों में परिवर्तन भी किया। सरकार में पिछले कुछ सालों से यह देखने में आया है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई लाभ देना हो तो नियमों में संशोधन उसके अनुरूप कर दिया जाएं। नौकरशाह इस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जबकि, उन्हें यह पता होता है कि इस निर्णय से राज्य को अथवा उसके लोगों को वास्तविक रूप में लाभ मिलेगा या नहीं? नौकरशाहों का यह रवैया जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ाता है और वे सफेद हाथी की तरह दिखाई देते हैं। जनता के टैक्स से मिलने वाले वेतन का हक भी वे अदा नहीं करते हैं। घोटाले नौकरशाहों की आदत बनता जा रहा है और घोटाले की नियति ही दफना होना है।

दिनेश गुप्ता