प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)’ के राष्ट्रीय मिशन के सफल कार्यान्वयन के आज नौ साल पूरे हो गए हैं. इस मिशन के तहत 50 करोड़ से अधिक खाते खुले हैं. जिनमें 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी और 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरूआत की गयी।
इस योजना के नौ वर्ष पूर्ण होने के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएमजेडीवाई की अगुवाई में ठोस उपायों के 9 साल के महत्वपूर्ण दौर और डिजिटल बदलाव ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि जन धन खाते खोलकर 50 करोड़ से भी अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है। इन खातों में से लगभग 55.5 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं, और 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई है। इसके अलावा, इन खातों के लिए लगभग 34 करोड़ ‘रुपे कार्ड’ बिना शुल्क के जारी किए गए हैं, जिसके तहत 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है।
उन्होंने कहा कि समस्त हितधारकों, बैंकों, बीमा कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के आपसी सहयोग से पीएमजेडीवाई एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर कर सामने आई है, जो देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को प्रधानमंत्री की पिरकल्पना के अनुरूप पूरी तरह से बदल रही है।
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डिजिटल बदलाव से वित्तीय समावेशन में आयी क्रांति: सीतारमण
राफेल डीलः फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने किया नया खुलासा,भारत ने अंबानी को बनाया पार्टनर
राफेल डील को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। इस बीच शुक्रवार शाम को फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के हवाले से आए एक बयान के बाद राफेल डील विवाद को फिर हवा मिल गई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने एक फ्रेंच वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा है कि राफेल डील के वक्त भारत ने फ्रांस सरकार को कहा था कि वो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को पार्टनर बनाए। लेकिन अब फ्रांस सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस डील के लिए कंपनी के चुनाव में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। फ्रेंच कंपनी कंपनी दसॉल्ट को कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय कंपनी का चुनाव करने की पूरी आजादी थी और कंपनी ने सोच-समझकर फैसला किया।
मोदी जी ने हमारे शहीद सैनिकों के खून का अपमान किया है’ : राहुल गांधी
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अनिल अंबानी पर एक बार फिर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “प्रधान मंत्री और अनिल अंबानी ने संयुक्त रूप से भारतीय रक्षा बलों पर एक सौ तीस हजार करोड़ का सर्जिकल स्ट्राइक किया। मोदी जी, आपने हमारे शहीद सैनिकों के खून का अपमान किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने भारत की आत्मा से धोखा दिया है।
The PM and Anil Ambani jointly carried out a One Hundred & Thirty Thousand Crore, SURGICAL STRIKE on the Indian Defence forces. Modi Ji you dishonoured the blood of our martyred soldiers. Shame on you. You betrayed India's soul. #Rafale
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 22, 2018
एम जे अकबर ने दी सफाई
विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर ने मामले पर सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि फ्रांस की सरकार ने फिर से साफ किया है कि सरकारों ने प्राइवेट सेक्टर के किसी भी फैसले में कोई भूमिका नहीं निभाई है। कांग्रेस झूठ की संस्कृति अपनाती है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर खिलवाड़ किया है।
3 बजे कांग्रेस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कई खुलासे करने का दावा
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि कहानियों और परदों के पीछे अब भ्रष्टाचार की सच्चाई नहीं छुप सकती। 3 बजे खास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई खुलासे किए जाएंगे।
‘Facts’ have cut through the ‘Fog’!
Obfuscation & Smokescreens won’t cover the ‘tracks of corruption’.
More revelations coming.
Pl wait for the Spl AICC Press Conference at 3 P.M today.
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) September 22, 2018
रक्षा मंत्री ने रद्द किया फ्रांस दौरा
इस बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस का अपना दौरा रद्द कर दिया है। फ्रांस्वा ओलांद का बयान जब सामने आया तो उस वक्त बाद रक्षा मंत्री भारत-मिस्र रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में थीं। इसके बाद उन्हें फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करने के लिए फ्रांस पहुंचना था। लेकिन बयान के बाद से हो रहे विवाद के चलते उन्होंने अपना फ्रांस दौरा रद्द कर दिया।
फ्रेंच कंपनी का बयान – मेक इन इंडिया के तहत रिलायंस को चुना
राफेल के लिए डील करने वाली फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। कंपनी ने कहा है कि उसने खुद इस डील के लिए रिलायंस डिफेंस को चुना था। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि रिलायंस समूह को रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 नियमों के अनुपालन की वजह से चुना गया था। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने ‘मेक इन इंडिया’ के तहत रिलायंस डिफेंस को अपना पार्टनर चुना है। उसने कहा, ‘इस साझेदारी से फरवरी 2017 में दसॉ रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड जॉइंट वेंचर तैयार हुआ। डस्सॉल्ट और रिलायंस ने नागपुर में फॉल्कन और राफेल एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के लिए प्लांट बनाया है। ‘
राहुल गाँधी ने अरुण जेटली के बाद अब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से माँगा इस्तीफा?
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को ‘राफेल मंत्री’ बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। राहुल की यह टिप्पणी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पूर्व प्रमुख टी सुवर्णा राजू द्वारा निर्मला के उन दावों को खारिज करने के बाद आई है, जिसमें निर्मला ने कहा था कि सरकारी स्वामित्व वाली एचएएल के पास लड़ाकू जेट बनाने की क्षमता नहीं है।
राहुल ने कहा, “आरएम (राफेल मंत्री) ने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए फिर झूठ बोला और पकड़ी गईं। एचएएल के पूर्व प्रमुख टी.एस राजू ने उनके झूठ की पोल खोल दी कि एचएएल के पास राफेल बनाने की क्षमता नहीं थी। उन्होंने कहा, “उनका रुख अस्प्षट है और इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।
राफेल सौदे को लेकर सीतारमण ने कहा था कि रक्षा मंत्रालय के तहत काम कर रही एचएएल के पास राफेल बनाने की क्षमता नहीं है। इस सौदे को लेकर एनडीए और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध जारी है।
कांग्रेस राफेल मुद्दे पर CAG से मुलाकात करके सौदे की विस्तृत जांच की करेगी मांग
राफेल मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले तेज करने का फैसला किया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस बुधवार को सीएजी (कैग) से मिलने वाली है। पार्टी इस मामले की विस्तृत जांच की मांग उठाएगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि चाहे कोई कैग और सीवीसी के पास जाए या नहीं लेकिन उनका संवैधानिक कर्तव्य पूरे सौदे और उसके सभी दस्तावेजों की जांच करना है।
राफ़ेल घोटाले में हमारी माँग बिलकुल स्पष्ट है कि एक Joint Parliamentary Committee बनाई जाये, जो कि इस पूरे मामले की जाँच करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। pic.twitter.com/TJDHxZmOXm
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) September 18, 2018
मंगलवार को ही पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने यूपीए से कम कीमत पर राफेल विमान खरीदने के सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अगर यह सच है तो सरकार कीमतों का खुलासा क्यों नहीं कर रही। सौदे की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग दोहराते हुए एंटनी ने कहा कि अगर यह सौदा सस्ते में हुआ है तो सरकार ने 126 की जगह केवल 36 विमान ही क्यों खरीदे हैं?
एयर चीफ मार्शल राफेल विमानों को बता चुके हैं देश के लिए जरूरत
वायुसेना प्रमुख बिरेंदर सिंह धनोआ ने पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम में राफेल लड़ाकू विमानों को देश के लिए जरूरत बताया था। उन्होंने राफेल डील को बेहतरीन करार दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने राफेल लड़ाकू विमानों और रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एस-400 उपलब्ध कराकर वायुसेना की शक्ति में इजाफा किया है।
कांग्रेस ने राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर लगाए थे आरोप?
कांग्रेस का दावा है कि यूपीए सरकार ने फ्रांस के साथ जिस राफेल लड़ाकू विमान की डील की थी, उसे मोदी सरकार 3 गुना कीमत में खरीद रही है। कांग्रेस का आरोप है कि नई डील में किसी भी तरह की तकनीक ट्रांसफर की बात नहीं हुई है। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर राफेल मामले में देश से झूठ बोलने और सौदे में भारी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते रहे हैं।
अविश्वास प्रस्ताव:राहुल का मोदी पर राफेल का आरोप,कहा-गड़बड़ी में भागीदार है
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनसे कहा है कि राफेल जेट विमान पर भारत के साथ उनका कोई भी गोपनीय समझौता नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में देश से झूठ बोला है।
राहुल ने लोकसभा में सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला,कहा कि “मैंने व्यक्तिगत तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनसे पूछा कि क्या भारत के साथ कोई गोपनीय समझौता हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कोई भी गोपनीय समझौता दोनों देश के बीच नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कहना में कोई हिचक नहीं है और मैं ऐसा देश को बता सकता हूं। राहुल ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में प्रति विमान की कीमत 520 करोड़ रुपये थी लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए और कुछ ‘जादुई’ शक्ति के साथ प्रति विमान की कीमत 1600 करोड़ रुपये हो गई।
उन्होंने कहा,”रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण यहां है। उन्होंने कहा था कि वह मूल्य के बारे में बताएंगी लेकिन उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि फ्रांस और भारत सरकार के बीच गोपनीय समझौता हुआ है। राहुल ने कहा,”प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला। प्रधानमंत्री के दबाव में सीतारमण ने देश को झूठ बोला। उन्हें अवश्य ही देश को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री को अवश्य ही देश को बताना चाहिए।”
कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा राफेल समझौते के बारे में बोलने के वक्त सत्ता पक्ष के सांसदों ने शोरगुल के साथ उनके बयान का विरोध किया।
अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सीतारमण ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू हो रही है। इसके लिए सीतारमण ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर के बालटाल बेस कैंप का दौरा किया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि सीतारमण ने सेना के वरिष्ठ कमांडरों के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।
शीतकालीन राजधानी जम्मू से बालटाल और दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के दो बेस कैंप है। जिससे लगभग 400 किलोमीटर यात्रा मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 213 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर है।
तीर्थयात्रियों को पहलगाम रास्ते से तीर्थस्थल पहुंचने में चार दिनों का समय लगता है। बालटाल मार्ग से जाने वाले लोग अमरनाथ गुफा में प्रार्थना करने के बाद उसी दिन बेस कैंप लौटते हैं। दोनों मार्गो पर हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है।
6900 करोड रुपये के रक्षा उपकरणों की खरीद को मिली मंजूरी
देश की सशस्त्र सेनाओं की संचालन तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी सरकार ने 28 मई को 6900 करोड रुपये से अधिक के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी। जिनमें सेना के लिए रात में लंबी दूरी तक दुश्मन पर नजर रख कर उन पर सटीक निशाना लगाने में मदद करने वाले उपकरण भी शामिल हैं।
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर बढावा देने की नीति पर आगे बढते हुए इन उपकरणों की खरीद ‘बॉय इंडियन’ श्रेणी में घरेलू कंपनियों से की जायेगी। रक्षा क्षेत्र से संबंधित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास में भी इससे मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए खरीदे जाने वाले ‘थर्मल इमेजिंग नाइट साइट ‘उपकरणों का इस्तेमाल रॉकेट लांचर से सटीक हमलों के लिए किया जायेगा।
उपकरणों की खासियत
1) इस उपकरण से घनी रात में भी दुश्मन के जवानों और टैंकों की हलचलों पर नजर रखी जा सकेगी।
2) इसके साथ ही दुश्मन के बंकरों की स्थिति का पता लगाकर उन्हें ध्वस्त करने में भी आसानी रहेगी।
3) यदि दुश्मन छिपकर भी हमला करता है, तो उसका पता लगाया जा सकेगा क्योंकि ये उपकरण जंगलों में पत्तो की आड लेने और अस्थायी निर्माण के पार भी आसानी से देखने में सक्षम है।
‘इन्फ्रा रेड सर्च एंड ट्रेक प्रणाली’ को मंजूरी
रक्षा खरीद परिषद ने वायु सेना के लडाकू बेडे के प्रमुख विमान सुखोई-30 के लिए लंबी दूरी तक कार्य करने वाली ‘इन्फ्रा रेड सर्च एंड ट्रेक प्रणाली’ के डिजायन और विकास को भी मंजूरी दी है। यह प्रणाली दिन और रात दोनों में काम करने में सक्षम होगी और इससे विमान की मारक क्षमता में काफी इजाफा होगा।
रक्षा खरीद परिषद पिछले आठ महीनों में 43 हजार 844 करोड रुपये के रक्षा सौदों को मंजूरी दे चुकी है। इसमें से 32 हजार 253 करोड रुपये के सौदे स्वदेशी कंपनियों के साथ किये गये हैं।
नरेंद्र मोदी की सरकार को चार साल पूरे होते ही, चुनावी मूड में आयी बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार शनिवार को अपने कार्यकाल के चार साल पूरे करने जा रही है। सरकार ने इस अवसर पर अपने 48 महीने के प्रदर्शन की तुलना कांग्रेस के छह दशक के शासन से करने की मंशा को लेकर जनता के समक्ष अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करने की तैयारी की है। इस मौके पर राष्ट्रव्यापी रैलियां आयोजित की जायेंगी। रैलियाें की शुरुआत 29 मई से होगी और पांच जून तक चलेंगी।
रैलियों को केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जे पी नड्डा, स्मृति ईरानी समेत करीब 15 केन्द्रीय मंत्री और अन्य नेता रैलियों को संबोधित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी।
केन्द्र एवं राज्य सरकारों में मंत्री, सांसद, विधायक, निगम एवं मंडल के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, नगर निगम के महापौर एवं पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष एवं सभी जिला अध्यक्ष 25-25 प्रबुद्ध व्यक्तियों से संपर्क करेंगे।
इन प्रबुद्ध लोगों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेश के साहित्य, कला, लेखन एवं संगीत और खेल जगत की प्रमुख हस्तियां, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारीगण, समाचार पत्रों के संपादक, मालिक एवं वरिष्ठ पत्रकार, उद्योग व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि, किसान नेता, विपणन समितियों के नेता, अधिवक्ता संघ, चिकित्सक संघ आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।
पार्टी का प्रदेश इकाइयों को पत्र
पार्टी ने सभी प्रदेश इकाइयों को एक पत्र लिखा है जिसमें सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता का आयोजन करके चार साल की उपलब्धियों को साझा करने, जिला स्तर पर बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, कलाकारों का सम्मेलन करने, सभी अनुसूचित जाति के लोगों की बस्तियों में एक दिन का विशेष संपर्क अभियान चलाने, अनुसूचित जनजाति के गांवों में ग्राम सभा का आयोजन करने, स्वच्छता अभियान चला कर महापुरुषों की सार्वजनिक स्थान पर लगी मूर्तियों एवं परिसर की सफाई एवं माल्यार्पण करने, युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकालने, वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात का विशेष अभियान चलाने को कहा गया है।
पार्टी की प्रदेश एवं जिला इकाइयों को इसके अलावा बूथ संपर्क अभियान में हर बूथ पर बूथ प्रमुख एव मंडल कार्यकारिणी के सदस्यों को कम से कम 50-50 लोगों से संपर्क करने, घर-घर जाकर उपलब्धियों का पत्रक सौंपने, स्टीकर लगाने आदि का काम करने को भी कहा गया है।
भ्रष्टाचार मुक्त शासन एवं तेज़ विकास
भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल के चार साल पूरे करने पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन एवं तेज़ विकास के आधार पर अगले आम चुनाव के प्रचार अभियान का आज शंखनाद किया। पार्टी ने ‘साफ नीयत, सही विकास’ के नारे के साथ विगत 48 माह के कामकाज का विवरण जारी किया और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार देश के 22 करोड़ गरीबों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने में कामयाब रही है।
पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार काे राष्ट्रगौरव को सर्वोच्च स्तर पर स्थापित करने, लोकाभिमुख सरकार का उदाहरण प्रस्तुत करने तथा विभिन्न प्रकार के विरोधाभासों को समाप्त करके संविधान के दायरे में सरकार के कार्यक्रमों को नीचे तक लागू करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र के इतिहास और विकास यात्रा में देश के गौरव को प्रस्थापित करने का ऐसा कोई पिछला उदाहरण नहीं है।
बाद में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 48 माह के कामकाज पर एक पावरप्वांइट प्रजेंटेशन पेश किया जिसमें कहा गया कि 13.25 लाख लोगों को 12 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम वाला सुरक्षा बीमा मिला है। तीन लाख 60 हजार गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है और 7.25 करोड़ शौचालयाें का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा कृषि, सिंचाई, रक्षा, कूटनीति, उद्योग एवं व्यापार आदि हर क्षेत्र में उपलब्धियों का विवरण दिया गया और 2019 में मोदी सरकार फिर एक बार का नारा दिया गया। लोकसभा चुनाव 2019 की जीत के लिए भाजपा चुनावी मूड बनाकर जनता के बीच उपलब्धियों का बखान कर रही है।
पाकिस्तान के शांति स्थापित करने की पहल को गंभीरता से लेंगे: सीतारमण
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान की ओर से शांति की किसी भी पहल को भारत पूरी गंभीरता के साथ लेगा।
पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में कहा था कि सैन्य सहयोग के जरिये दोनों देशों के बीच शांति और स्मृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। श्रीमती सीतारमण ने यहां “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस” पर एक सेमिनार में कहा,” शांति स्थापित करने के बारे में पाकिस्तान के हर बयान को गंभीरता से लिया जायेगा।”
उल्लेखनीय है कि भारत ,पाकिस्तान और चीन की सेनाएं इस वर्ष सितम्बर में रूस में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगी।
गृह मंत्रालय के हाल ही में सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में रमजान के महीने के दौरान अभियान न चलाने के निर्देशों के बारे में पूछे जाने पर रक्षा मंत्री ने
कहा ,”हमें गृह मंत्री द्वारा घोषित इस नीति का सम्मान करना चाहिए। इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि इस पर किस तरह से अमल किया जायेगा और
हम इस पर पूरी तरह अमल करेंगे। ”
गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ही सुरक्षा बलों को निर्देश दिये थे कि रमजान के दौरान अभियान न चलाये जायें। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने
राज्य में सर्वदलीय बैठक के बाद केन्द्र के समक्ष रमजान के दौरान संघर्ष विराम का प्रस्ताव भेजा था।
भाजपा ने बुलायी संसदीय बोर्ड की बैठक, चुना जाएगा विधायक दल का नेता
कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बढ़त मिलने के बाद शाम को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलायी है, जिसमें भाजपा के विधायक दल का नेता चुना जाएगा और सरकार के गठन का दावा पेश करने के बारे में फैसला लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रमुख अमित शाह करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के चुनावों के रुझान स्पष्ट होते ही पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल छा गया। केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लड्डू खिलाकर बधाई दी।
कांग्रेस को करना पड़ेगा हार का सामना
भाजपा में कर्नाटक चुनावों के प्रभारी रहे केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कर्नाटक के लोग सुशासन चाहते हैं इसीलिए उन्होंने भाजपा को चुना है। यह पार्टी के लिए बड़ी जीत है। कांग्रेस राज्य दर राज्य हार रही है और हम जीत रहे हैं।
भाजपा के महासचिव राम माधव ने इस नतीजे के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं पार्टी नेतृत्व के साथ-साथ संघ परिवार के कार्यकर्ताओं को भी श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का दक्षिणवर्ती मार्च आरंभ हो चुका है।
सारी गंदगी एक साथ हटेगी
नये सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह श्री राहुल गांधी के कांग्र्रेस अध्यक्ष बनने के बाद लगातार तीसरी हार है। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। अब अगर समूचा विपक्ष एकजुट होना चाहता है तो हमारे लिए भी ये ठीक है कि देश की जितनी गंदगी है वो एक साथ हटे।