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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कांगे्रस के नेताओं ने कैसे की कमीशनबाजी ?

अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील में कांगे्रस के बड़े नेताओं की कमीशनबाजी सामने आने लगी है। घोटाले में शामिल आरोपियों के एक हजार पन्रों के बयान में उन कांगे्रस के बड़े चेहरों का भी खुलासा किया गया है,जिन्होंने कमीशन की रकम ली थी।

चॉपर की डील तीन हजार करोड़ रूपए की थी।

घोटाले के मुख्य आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के जांच अधिकारियों को दिए बयान में

कांगे्रस के जिन बड़े नामों का खुलासा किया गया है, उनमें मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके पुत्रों की कंपनियों के नाम भी हैं।

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी रतुल पुरी कमलनाथ के भांजे हैं

ratul puri
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राजीव सक्सेना के बयान में हुए खुलासे के बाद

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2019 में कमलनाथ के करीबियों पर आयकर विभाग द्वारा छापे की जो कार्यवाही की गई थी उसका संबंध अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले से ही था।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वल्लभ (मध्यप्रदेश का मंत्रालय) भवन को दलालों का अड्डा बनाने का हमारा आरोप साक्ष्यों पर आधारित है।

ज्ञातव्य है कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मुख्य आरोपियों में कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी भी हैं। सीबीआई ने बैंक फ्रॉड के कई मामले रतुल पुरी के खिलाफ दर्ज किए हैं।

रतुल पुरी की कंपनी एम.बी पावर (मध्यप्रदेश लिमिटेड) भी है।

इसका पावर प्लांट अनूपपुर में है। एम.बी. संभवत: मोजर बियर का संक्षिप्त नाम है। मोजर बियर कंपनी के मालिक दीपक पुरी हैं। दीपक पुरी,रतुल पुरी के पिता हें।

जून में लॉकडाउन के दौरान भी सीबीआई ने मोजर बियर सोलर लिमिटेड के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े मामले में प्रकरण दर्ज किया था।

मोजर बियर सोलर लिमिटेड राजस्थान में काम करती है।

पावर प्लांट थी बिसाहू लाल सिंह से विवाद की वजह

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मध्यप्रदेश में वरिष्ठ कांगे्रस के विधायक बिसाहूलाल सिंह को

कमलनाथ ने अपनी व्यक्तिगत नाराजगी के चलते ही मंत्री नहीं बनाया था।

पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण और अन्य मामलों में

बिसाहू लाल सिंह ने आंदोलनकारियों को समय-समय पर साथ दिया था।

कमलनाथ इस कारण बिसाहूलाल सिंह से नाराज थे।

इस साल मार्च में बिसाहूलाल सिंह ने कांगे्रस पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

वे भाजपा में शामिल हो गए।

उप चुनाव में अनूपपुर से पुन: विधायक निर्वाचित हुए हैं।

सिंह,शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में खाघ एवं आपूर्ति मंत्री हैं।

बकुल नाथ की कंपनी को मिला कमीशन का पैंसा?

कमलनाथ ने अपने बड़े बेटे नकुल नाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है।

वे छिंदवाड़ा से सांसद हैं। छोटा बेटा बकुल नाथ कंपनीनियों का काम काज संभालते हैं।

अगस्ता वेस्टजलैंड में मामले प्रवर्तन निदेशालय को

राजीव सक्सेना द्वारा दिए गए बयान में बताया कि इस डील में दो कंपनियां शामिल थीं.

पहली सक्सेना की इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज और दूसरी क्रिश्चियन मिशेल की ग्लोबल सर्विस। मिशेल साल 2018 से ही जेल में है।

सक्सेना ने कहा कि उनकी कंपनी को प्रिस्टीन रिवर इन्वेस्टमेंट से ब्रिज फंडिंग मिलती थी।

यह कंपनी बकुल नाथ की बताई जा रही है।

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक प्रमुख आरोपी और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट

राजीव सक्सेना ने पूछताछ में कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी,

बेटे बकुल नाथ, सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम लिया है।

जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं।

जल्द ही इन नेताओं पर शिकंजा कस सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस ने जब इन नेताओं से आरोपों पर जवाब मांगा गया

तो उन्होंने ऐसा कोई लिंक होने से इनकार किया है।

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एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सवर्णों का भारत बंद,करके रखिये खाने-पीने का इंतजाम

एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सवर्णों द्वारा 6 सितम्बर को बुलाये गए भारत बंद के दौरान स्कूल,कॉलेज बंद रहेंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रखने का आव्हान सोशल मीडिया के जरिये किया जा रहा है। सवर्णों के आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव मध्य प्रदेश को देखने को मिला है। यहाँ सवर्ण समाज के लोग कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों तथा सांसदों को काला झंडे दिखा रहे हैं। बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गए है। राज्य भर में अम्बेडकर प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम किये गए हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को नज़र रखने के लिए कहा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जनआशीर्वाद यात्रा के तहत खंडवा एवं बुरहानपुर जिले में है। बंद के आव्हान के बावजूद मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है। प्रतिपक्ष के नेता अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ताज़ा हालातों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को स्थिति पर सतत निगरानी रखने के लिए कहा है। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह अपने चार इमली निवास से स्थिति पर नज़र रखेंगे और राज्य भर के पुलिस अधीक्षकों के संपर्क में रहेंगे।ग्रह मंत्री के साथ जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी स्थिति पर नज़र बनाये रखने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एट्रोसिटी एक्ट में हुए संशोधन से उभरी सवर्णों की नाराज़गी को कम करने के लिए संसद में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़के का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में खड़के ये कहते दिखाए देते है कि एट्रोसिटी एक्ट राजीव गाँधी द्वारा लागु किया गया है।

मध्यप्रदेश में कल रहेंगे सभी पेट्रोल पंप बंद

एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सवर्णों ने 6 सितंबर को भारत बंद का अाह्वान किया है। पिछले सप्ताह कांग्रेस-बीजेपी के नेताओं के समक्ष सवर्ण वर्ग के छिटपुट प्रदर्शन के बाद आंदोलन ने पूरे प्रदेश को अपने चपेट में ले लिया है। 6 सितंबर के भारत बंद की अपील सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है। भारत बंद की अपील को देखते हुए राज्य के एक दर्जन से अधिक जिले संवेदशील मानकर पुलिस ने उन्हें हाई अलर्ट पर रखा है।

अशोक नगर, गुना, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। गुना के थानों में आंसू गैस के गोले भेजे गए हैं। बंद के को देखते हुए पेट्रोल पंप एशोसियेशन प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप 6 सितंबर को शाम 4 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया है। एसोसिएशन ये निर्णय भारत बंद के दौरान अप्रिय घटना के होने से बचने के लिए लिया है। बता दें कि 2 अप्रैल को ग्वालियर में हुए दलित आंदोलन के दौरान जिले के कई पेट्रोल पंपों पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। इसके अलावा भी प्रदर्शनों के दौरान पेट्रोलपंप निशाना बनते रहे हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पेट्रोल पंप को बंद रखने का फैसला एसोसिएशन ने लिया है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे को दिखाए काले झंडे

ग्वालियर में सपाक्स संगठन ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे को काले झंडे दिखाने की कोशिश की। इससे विरोधस्वरूप महापौर विवेक शेजवलकर को चूड़ियां और श्रृंगार सामग्री भेंट की। होटल रमाया में भाजपा की संभागीय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। होटल में आंदोलनकारी अपना विरोध दर्ज करवाने पहुंचे। इस बैठक में प्रदेश सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री पहुंचे और बीजेपी के विधायक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद थे। प्रदर्शन कर रहे सवर्ण वर्ग के लोगों को होटल के गेट पर ही पुलिस ने रोक दिया तो लोग होटल के बाहर ही बैठ गए और काले झंडे लहराने लगे। मंत्री माया सिंह, जयभान सिंह पवैया, रुस्तम सिंह, नारायण सिंह कुशवाह मौजूद, सांसद भागीरथ प्रसाद का भी प्रदर्शन कर रहे लोगों ने होटल के बाहर ही घेराव किया।

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हुआ स्थगित, बिना चर्चा के सभी विधेयक हुए पारित

मध्यप्रदेश की 14वीं विधानसभा का अंतिम सत्र भारी हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 दिनों का यह सत्र महज 5 घंटे की कार्यवाही में सिमटकर रह गया। दोनों दिन सदन की कार्यवाही करीब ढाई-ढाई घंटे भारी शोरगुल के बीच मुश्किल में हुई । सत्र में अनुपूरक बजट के अलावा जो 17 विधेयक पेश होना थे, वो भी बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए। भाजपा विधायक नीलम मिश्रा ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया।

नीलम ने मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए। मानसून सत्र के लिए 1,376 प्रश्नों पूछे गए थे। ध्यानाकर्षण की 236, स्थगन प्रस्ताव की 03, अशासकीय संकल्प की 17, शून्य्काल की 36 तथा याचिकाओं की 15 सूचनाएं सदन को मिली थीं। जिन पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। कुल मिलाकर जनता से जुड़े एक भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी।

विधानसभा में दूसरे दिन सदन की कार्यवाही निपटाने की तर्ज पर अनुपूरक बजट और 17 विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिए गए। इसके अतिरिक्त 1,376 प्रश्नों में से पहले और दूसरे दिन कुछ प्रश्नों को छोड़कर किसी का जवाब सदन में नहीं मिला। अब इन प्रश्नों के लिखित उत्तर विधायकों को भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा ध्यानाकर्षण की 236, स्थगन प्रस्ताव की 03, अशासकीय संकल्प की 17, शून्य्काल की 36 तथा याचिकाओं की 15 सूचनाओं पर कोई संज्ञान सदन में नहीं लिया जा सका।

विपक्ष के तेवरों को देख सत्तापक्ष ने पहले से ही मानसून सत्र को समय से पहले स्थगित करने का मन बना लिया था। इसका अंदाजा इसी से लग गया था कि सत्र के अंतिम दिन होने वाला फोटो सेशन का समय दूसरे दिन ही निर्धारित कर दिया गया। कांग्रेस सदस्यों के विरोध के बाद इसे टाल दिया गया। मध्य प्रदेश इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा के अंतिम संत्र में बिना फोटो सेशन के सत्र स्थगित कर दिया गया हो

विधायक नीलम मिश्रा ने बढ़ाई सरकार की मुश्किल

भाजपा विधायक नीलम मिश्रा सदन के अंदर अध्यक्ष की आसंदी के सामने धरने पर बैठ गईं। नीलम के तेवर देख सत्ता पक्ष विधायक और मंत्री हैरान रह गए। विधायक नीलम मिश्रा ने मंत्री राजेंद्र पर आरोप लगाया कि मंत्री के संरक्षण में उनके पति अभय मिश्रा के खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर रही है। मिश्रा को सूचना मिली कि उनके पति अभय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे नाराज नीलम मिश्रा आसंदी के पास जाकर धरने पर बैठ गई और रोने लगी।

वहीँ दूसरी ओर कांग्रेस विधायकों ने इस पर जमकर हंगामा मचाया और कांग्रेस की महिला विधायक भी नीलम मिश्रा के साथ बैठ गई। कुछ देर बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह नीलम मिश्रा के पास पहुंचे और उनसे बात की। इसी दौरान हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

आपातकाल को लेकर हुआ हंगामा

इससे पहले सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए ही विधानसभा में पहुंचे। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी जारी रही। कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री निवास पर मीसाबंदियों के सम्मान समारोह का विरोध कर रहे थे। ये समारोह मंगलवार शाम को है। नारेबाजी और हंगामा देख विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतारमण शर्मा ने कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया।

कांग्रेस विधायक इस बात से भी नाराज थे कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी। इससे पहले आपातकाल के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस विधायकों में जमकर बहस और विवाद हुआ। भाजपा ने आपातकाल को देश के इतिहास का सबसे काला दिन बताया। वहीं तानाशाह शब्द का प्रयोग किया गया। इस पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत आपत्ति लेते हुए आसंदी तक पहुंचे और उन्होंने तानाशाह और काला दिवस शब्दों को विलोपित कराया।

शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव की तैयारी में जिलों में बनाये नए कलेक्टर

मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने 21 मई को देर रात 24 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। राज्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा के दामाद होशंगाबाद कलेक्टर अविनाश लवानिया को नगर निगम भोपाल का कमिश्नर बनाया गया है। जबकि भोपाल नगर निगम कमिश्नर प्रियंका दास की नई पोस्टिंग होशंगाबाद कलेक्टर के पद पर की गई है। प्रमोटी आईएएस और खरगोन कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा को प्रमोट करते हुए ग्वालियर कलेक्टर बनाया गया है। वहीं कमिश्नर रैंक में आ चुके शहडोल कलेक्टर नरेश पाल को गृह विभाग में सचिव के पद पर तैनात किया गया है।
कुछ अफसरों को मिला अतिरिक्त प्रभार
आईएएस अफसरों के ट्रांसफर में पीएस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग वीएल कांताराव को खेल एवं युवा कल्या‌ण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ग्वालियर कलेक्टर राहुल जैन की पोस्टिंग टाउन कंट्री प्लानिंग में डायरेक्टर के पद पर की गई है। जैन के कार्यभार ग्रहण करने पर कमिश्नर नगरीय प्रशासन संचालनालय गुलशन बामरा टीएंडसीपी डायरेक्टर के प्रभार से मुक्त होंगे।

अधिकारी का नाम          वर्तमान पोस्टिंग             नई पोस्टिंग

  • एमके अग्रवाल-    सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर-कमिश्नर चंबल संभाग मुरैना
  • अविनाश लवानिया- कलेक्टर, होशंगाबाद-  कमिश्नर, ननि, भोपाल
  • अशोक कुमार वर्मा-  कलेक्टर, खरगोन-    कलेक्टर, ग्वालियर
  • प्रियंका दास-       कमिश्नर नगर निगम, भोपाल- कलेक्टर, होशंगाबाद
  • शशि भूषण सिंह-जीएम,-  नागरिक आपूर्ति निगम- कलेक्टर, खरगोन
  • अनुभा श्रीवास्तव-  अपर मिशन संचालक, -आरएसके कलेक्टर, शहडोल
  • दीपक खांडेकर-  एसीएस, योजना आर्थिक सांख्यिकी- चेयरमैन, पीईबी
  • अनिरुद्ध मुखर्जी-  पीएस, खेल एवं युवा कल्याण- पीएस, योजना आर्थिकी
  • राहुल जैन-    कलेक्टर, ग्वालियर-  डायरेक्टर टीएंडसीपी, भोपाल
  • रवींद्र कुमार मिश्रा-  एडि. कमि., भोपाल-संभाग सदस्य,- राजस्व मंडल ग्वालियर
  • शेखर वर्मा-  एडिशनल सेक्रेटरी ,- गृह डायरेक्टर , भोपाल गैस राहत
  • अजय कुमार शर्मा-  एडिशनल सेक्रेटरी, जीएडी- एडि. सेक्रेटरी, स्कूल शिक्षा
  • आशकृत तिवारी-  डिप्टी सेक्रेटरी, अजा कल्याण- एडि.कमिश्नर, नर्मदापुरम
  • बीएस जामोद-  डिप्टी सेक्रेटरी, जीएडी- डिप्टी सेक्रेटरी, स्कूल शिक्षा
  • नागरगोजे मदन विभीषण- डिप्टी सेक्रेटरी, जीएडी- डिप्टी सेक्रेटरी, गृह
  • रामराव भोंसले-  डिप्टी सेक्रेटरी, गृह-  एडिशनल कमिश्नर, सागर संभाग
  • बेला देवर्षि शुक्ला-  सेक्रेटरी, माशिमं, इंदौर संभाग- डिप्टी सेक्रेटरी, उच्च शिक्षा
  • अभिषेक सिंह – डिप्टी सेक्रेटरी, जीएडी-  सीईओ, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ
  • तरुण राठी – डिप्टी सेक्रेटरी, जीएडी – डिप्टी सेक्रेटरी, लोक निर्माण विभाग
  • भास्कर लक्षकार-  डिप्टी सेक्रेटरी, जीएडी- डिप्टी सेक्रेटरी, श्रम
  • छोटे सिंह – अपर कलेक्टर, जबलपुर – डिप्टी सेक्रेटरी, महिला एवं बाल विकास
  • बसंत कुर्रे – अपर कलेक्टर, उज्जैन-  एडिशनल, कमिश्नर, वाणिज्यिक कर, इंदौर
  • सरिता बाला – प्रजापति अपर संचालक पीईबी –  डिप्टी सेक्रेटरी पीएचई

शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय

शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय

ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान में की गई वृद्धि
21 हजार ग्राम पंचायतों सचिवों को ग्रेड वेतन का फायदा
महिलाओं के जागरूकता के लिए अभियान चलाएगी सरकार,
मंत्री अर्चना चिटनीस को दी गई जिम्मेदारी
संविदा कर्मचारियों और वेतन विसंगतियों के लिए जयंत मलैया को जिम्मेदारी दी गई है।
15 से 30 मई तक विकास यात्रा की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है।
रोगी कल्याण समितियों के पंजीयन समिति के गठन करने को मंजूरी दी गई।
विद्यालयीन भवनों के निर्माण को मिली अनुमति
प्रदेश के विद्यालय भवनों में भवन निर्माण के लिए 7728 करोड़ की योजना है उसको अनुमति दी गई है।
महिला सेल हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करने के लोन ब्याज के लिए 48 करोड़ की राशि को मिली मंजूरी
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए चलाई जा रही कोचिंग योजना को निरंतर जारी रखने को मिली मंजूरी, 35 करोड़ मंजूर
आकांक्षा योजना के तहत 35 करोड़ रुपये का किया गया प्रावधान
70 फीसदी अंक पर सरकार आगे की पढ़ाई की पूरी फीस भरेगी। अभी तक अंक 75 फीसदी थे
जेईई में 50 हजार रैंक पर भी फायदा। अभी 1.50 लाख रैंक पर फायदा था
21 हजार ग्राम पंचायतों सचिवों को ग्रेड वेतन का फायदा
उद्योगों को विकास कर में छूट प्रस्ताव की मंजूरी
महिला स्व सहायता समूहों को 3 लाख तक कर्ज पर 3 फीसदी ब्याज सरकार देगी

नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिली राहत:कांगे्रस ने इस्तीफे का दबाब बढ़ाया

चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बैंच ने रविवार को छुट्टी के दिन सुनवाई की। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को इस लायक नहीं माना कि याचिकाकर्त्ता को राष्ट्रपति चुनाव में वोट ड़ालने की इजाजत दी जाए। मतदान की मांग की याचिका रद्द कर दी गई है। मिश्रा की याचिका रद्द होने के साथ ही राज्य की राजनीति में सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी दल कांगे्रस में टकराव के आसार बढ़ गए हैं। सोमवार से राज्य में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। कांगे्रस ने सदन में आने पर नरोत्तम मिश्रा का विरोध करने का एलान कर दिया है। पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुप्पी साध रखी है। राज्य में यह दूसरा मौका है, जब मुख्यमंत्री अपने मंत्री से इस्तीफा मांगने का साहस भी नहीं जुटा पाए हैं। इससे पूर्व ज्ञान सिंह बिना विधायक के मंत्री रहे। उन्होंने लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दिया था।

क्या है नरोत्तम मिश्रा का मामला?

राज्य के जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आयोग ने पिछले माह 23 जून को निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च करने के कारण तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित कर दिया था। मामला वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव का है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ मिश्रा विभिन्न अदालतों में अर्जी लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शुक्रवार को उनकी उस याचिका को भी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने अपने चुनाव खर्च के ब्योरे में पेड न्यूज पर खर्च हुई राशि का खुलासा नहीं करने के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा 23 जून को अयोग्य घोषित किए जाने और तीन वर्षो तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले के खिलाफ मिश्रा ने डबल बैंच में अपील की थी। न्यायाधीश मुरलीधर और न्यायाधीश प्रतिभा सिंह की सदस्यता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली मिश्रा की याचिका खारिज कर दी।

मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों की सुरक्षा की मांग

इधर,पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आ गया जब राज्य के तीन कद्दावर मंत्री डॉ.गौरीशंकर शेजवार, उमाशंकर गुप्ता और विश्वास सारंग ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीताशरण शर्मा को एक संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपकर विधायकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। राज्य में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मंत्री,विधानसभा के भीतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तीनों मंत्रियों ने कहा है कि  उन्हें अंदेशा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा ‘अयोग्य’ घोषित मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सोमवार को सदन में प्रवेश करने पर अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि विपक्ष के नेता अजय सिंह ने चेतावनी दी उल्लेखनीय है कि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शनिवार को चेतावनी दी थी कि अगर मिश्रा सदन में आते हैं तो ऐसी अप्रिय स्थिति बनेगी, जिसकी किसी को कल्पना नहीं होगी। सहकारिता मंत्री  विश्वास सारंग ने संवाददाताओं से कहा कि अजय सिंह विधानसभा में क्या स्थिति निर्मित करना चाहते हैं, यह स्पष्ट बताएं। उनके बयान से सभी विधायक चिंतित हैं, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। हमने विधानसभा अध्यक्ष को स्थिति से अवगत कराया है।   वहीं विधानसभाध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा ने कहा, “मंत्रियों ने  ज्ञापन दिया है। विधानसभा में व्यवस्था बनाना मेरा उत्तरदायित्व है। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा।”