रसूखदारों ने भ्रष्टाचार और आयकर चोरी की है तो क्या सरकार इसकी जांच कराएगी

आंध्र प्रदेश के आयकर महानिदेशक आरके पालीवाल ने मप्र के हनीट्रैप मामले को भ्रष्टाचार और आयकर चोरी से जोड़ा है। उन्होंने फेसबुक पर लिखे अपने पोस्ट में सुझाव दिया है कि इसमें आयकर चोरी का मामला भी चले। अब बड़ा सवाल है कि इस मामले की एसआईटी जांच में आयकर विभाग की टीम को भी शामिल किया जाएगा या नहीं? क्या इसमें फंसते नजर आ रहे रसूखदारों की आय और उनके द्वारा दी गई रकम को लेकर सरकार जांच का दायरा बढ़ाएगी। पालीवाल ने इसमें सरकारी अनुदान और ठेके दिलाने में जनता के धन के दुरुपयोग की बात की है। क्या सरकार इसका आंकलन कराएगी कि सरकारी खजाने को कितना और किसके चलते नुकसान हुआ? पालीवाल की एफबी पोस्ट से सवाल उभरते हैं कि ब्यूटी ब्लैकमेलिंग गैंग को दी जाने वाली बड़ी रकम रसूखदारों ने कहां से जुटाई?

प्रमुख आयकर आयुक्त रह चुके हैं मध्यप्रदेश में

फिलहाल जो खुलासे हो रहे हैं उसे नैतिकता के तराजू पर तौला जा रहा है। इसमें भ्रष्टाचार और काले धन का पहलू पीछे जा रहा है। किसी रसूखदार के  मकान, किसी के फ्लैट, प्लॉट और नकदी के अलावा सरकारी ठेके देने बातें कहीं जा रही हैं। ये बड़े लेन-देन संकेत करते हैं कि जनहित का नारा लगाने वालों के हाथ भ्रष्टाचार और काले धन से अभी भी दूर नहीं हैं। इस दिशा में पालीवाल की बात पर अमल करते हुए जांच का दायरा बढ़ाना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात है कि आरके पालीवाल मध्यप्रदेश में प्रमुख आयकर आयुक्त रह चुके हैं।

आरके पालीवाल ने ये लिखा फेसबुक पोस्ट में

मध्य प्रदेश का हनी ट्रैप मामला : कई जन व्यापी अपराधिक पहलू

यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि इस मामले में जांच कर रही पुलिस के कुछ सूत्रों द्वारा अधकचरी जानकारी मीडिया के माध्यम से लीक हो रही है और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसे चटखारे लेकर सीरियल की तरह टी आर पी बढ़ाने के हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कोई इन महिलाओं के फोटो छाप रहे हैं और कुछ इनके बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। यह सब भद्दी और सतही चीजें हैं।
यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले की तह तक जाने की कोशिश न मीडिया कर रहा है और न सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग। सब इसमें नई नई सनसनी खोज कर फैला रहे हैं।
इस मामले में समाज की नैतिकता तो कटघरे में खड़ी ही है लेकिन उससे भी जरूरी कुछ मुद्दे हैं जो और भी अहम हैं। मेरे विचार में इसमें निम्न आपराधिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं..
1. गिरफ्तार गैंग के मामले में एक तो ब्लैकमेलिंग का अपराध है और दूसरा इससे जो धन संपत्ति बटोरी है उस पर आयकर अदायगी का मामला बनता है।
2. जिन दूसरे लोगों यथा आई ए एस, आई पी एस और अन्य अधिकारी, मंत्री और सांसद एवं ठेकेदार आदि के नाम उछल रहे हैं उनके मामले में यह जांच जरूरी है कि उन्होंने इस गिरोह को सरकारी अनुदान और ठेके देकर जन धन का कितना नुकसान किया है और यदि इन्होंने अपनी काली कमाई इस पर खर्च की है तो यह भ्रष्टाचार और आयकर चोरी का मामला बनता है।
जिस तरह इस मामले में बड़े नाम आ रहे हैं हाई कोर्ट द्वारा भी स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले की सघन जांच केंद्र और प्रदेश सरकार की संयुक्त टीम से कराई जा सकती है या कोई कानूनी एन जी ओ ऐसा करने के लिए कोर्ट में पी आई एल भी कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो संदेह के तमाम बादल दूर हो सकते हैं।
अपराधिक मामलों के जानकार वकील आदि भी इस मामले में अपना विचार रख सकते हैं।

पावर गैलरी डेस्क