तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित प्रगति भवन में शुक्रवार शाम भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) संसदीय दल की बैठक हुयी, जिसमें सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से संसद और देश के सभी राज्यों के विधान सभाओं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।
इस संबंध में बीआरएस की ओर से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ओबीसी की राजनीतिक भागीदारी में सुधार होगा। इस बैठक में 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सांसद शामिल हुए हैं।
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