जीएसटी पर विधानसभाओं की मंजूरी बाकी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु एवं सेवाकर संबंधी जीएसटी विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य विधानसभाओं में विधेयक मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों को मंजूरी दी है वे- केन्द्रीय जीएसटी कानून 2017, एकीकृत जीएसटी कानून 2017, जीएसटी :राज्यों को मुआवजा: विधेयक, 2017, संघ शासित प्रदेश जीएसटी कानून 2017– शामिल हैं।

   राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों को मंजूरी दी है उन्हें संसद के मंगलवार को समाप्त हुये बजट सत्र में पारित किया गया है। सरकार का इरादा देश में एक जुलाई से जीएसटी व्यवस्था लागू करने का है।  जीएसटी व्यवस्था लागू करने के लिये गठित जीएसटी परिषद ने जीएसटी प्रणाली के विभिन्न नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जीएसटी की चार दरें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत तय की गई हैं। अब इन दरों में वस्तुओं एवं सेवाओं को रखने का काम किया जा रहा है।