खरोला ने एयर इंडिया के सीएमडी का पदभार संभाला

नई दिल्ली,  वरिष्ठ नौकरशाह प्रदीप सिंह खरोला ने सोमवार को एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पदभार ग्रहण कर लिया। यह नियुक्ति 28 नवंबर, 2017 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के गठन के बाद हुई है। समिति ने केंद्र सरकार में सचिव के पद और वेतन के साथ खरोला को एयर इंडिया के नए सीएमडी के रूप में नामित किया।

कर्नाटक कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी वर्तमान में बेंगलुरू मेट्रो के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। खरोला ने राजीव बंसल का स्थान लिया। राजीव बंसल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में वित्त सलाहकार हैं और साथ ही वे एयर इंडिया (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

खरोला की नियुक्ति उस वक्त हुई है जब एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया की रूपरेखाओं की जांच के लिए मंत्रिस्तरीय समूह का गठन किया गया है।

एयर इंडिया का विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र कंपनी की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया को निर्देशित करेगा। वैकल्पिक तंत्र की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे हैं। यह तंत्र साथ ही ऐसे प्रमुख मुद्दों को हल करने की कोशिश करेगा जिससे एयरलाइन जूझ रहा है जिसमें एयरलाइन के ऋण संबंधी मुद्दे और परिसंपत्तियों के बारे में फैसला किया जाना शामिल है।

एयरलाइन की तीन लाभ-निर्माण सहायक कंपनियों के डिमर्जर और रणनीतिक विनिवेश, विनिवेश की मात्रा और बोलीदाताओं के बारे में फैसला समूह के एजेंडे में हैं।

हाल ही में, सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के लिए लेनदेन सलाहकार के रूप में परामर्शदाता कंपनी ईवाई को नियुक्ति किया।

अब तक केवल यात्री विमानन कंपनी इंडिगो ने एयरलाइन के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है।

इसके अतिरिक्त, एयर इंडिया की ग्राउंड प्रबंधन इकाई को खरीदने में विमानन उद्योग की दिग्गज कंपनियों एसएटीएस, बर्ड ग्रुप और सेलेबी ने रुचि दिखाई है।

वर्तमान में, एयरलाइन करीब 50,000 करोड़ रुपये के भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबी है। कंपनी ने 2015-16 में 105 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमाया था।

पिछले वित्त वर्ष (2016-17) में, कंपनी को एक बेहतर परिचालन लाभ मार्जिन प्राप्त करने की उम्मीद थी।

राष्ट्रीय विमानन कंपनी को 12 अप्रैल 2012 में जीवनकाल के लिए एक नया पट्टा मिला था। तत्कालीन यूपीए सरकार ने कंपनी में बदलाव के लिए 30,000 करोड़ रुपये और 2021 तक वित्तीय पुनर्गठन के पैकेज को मंजूरी दी थी।

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