लोकसभा के विशेष सत्र में संविधान के 128 वें संशोधन को मंजूरी मिल गई है।यह संशोधन महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण के लिए किया गया है। महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण परिसीमन के बाद ही मिल सकेगा। 454 वोट संविधान संशोधन के पक्ष में आए। दो वोट प्रस्ताव के विरोध में डाले गए।।
महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण दिए जाने की कोशिश 27 साल पहले शुरू की गई थी। राज्यसभा में एक बार आरक्षण दिए जाने का विधेयक पहले भी पारित किया जा चुका है।
महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण के प्रावधान वाले ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक 2023’ को आज लोकसभा में दिनभर चली चर्चा के बाद मतविभाजन के लिए रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पर्ची से हुए मत विभाजन की घोषणा करते हुए कहा कि विधेयक के पक्ष में 454 और विरोध में दो मत पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह संविधान संशोधन विधेयक दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित हुआ है।
कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने विधेयक को नये संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन पहले विधायी कार्य के तहत मंगलवार को सदन में पेश किया था। विधेयक पर आज दिनभर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा में सभी दलों ने इसका समर्थन किया है।
चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को लागू करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के नये परिसीमन की आवश्यकता के बारे में सदस्यों की जिज्ञासा का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विधेयक को लागू करने में परिसीमन आवश्यक है। श्री शाह ने कहा “विधेयक में आज कुछ कमी है तो कल इसे पूरा कर दिया जाएगा।”
श्री शाह के भाषण के तुरंत बाद चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक पर सभी दल एकमत हैं। चर्चा के दौरान कुछ राजनीतिक टीका टिप्पणी की गईं हैं जिनका जवाब गृह मंत्री ने दे दिया है।
विधेयक पर सदस्यों ने कुछ संशोधन रखे थे लेकिन असदुद्दीन ओवेसी के संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। ज्यादातर सदस्यों ने अपने संशोधन वापस ले लिए।
