सचिन पायलट (sachin pilot)को राजस्थान (rajsthan)हाईकोर्ट(highcourt) से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर रोक लगा दी है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी(cp joshi) ने पायलट और उनके समर्थक 19 विधायकों को सदस्यता समाप्त करने का नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सदस्यता समाप्त करने का नोटिस कांगे्रस के मुख्य सचेतक के आवेदन पर दिया गया था। पायलट इस आवेदन पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए नोटिस के खिलाफ ही हाईकोर्ट गए थे। पायलट का कहना था कि व्हीप उल्लंघन का मामला उन पर बनता नहीं है। पायलट,राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तनाव के बाद पूरा संयम बरत कर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांगे्रस के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। हाईकोर्ट की रोक बाद लग रहा है कि कांगे्रस के हाथ से अब मामला निकलता जा रहा है।
गहलोत के निशाने पर थी पायलट और उनके समर्थकों की सदस्यता
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत( ashok gahlot) की पूरी रणनीति अपने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके 19 समर्थक विधायकों की विधानसभा सदस्यता समाप्त करा कर अपनी सरकार बचाने की थी। सदस्यता समाप्ति पर हाईकोर्ट की रोक से गहलोत का दांव उलटा पड़ गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोेक गहलोत अपनी सरकार को लेकर कितने आशंकित है,इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कांगे्रस पार्टी के विधायकों को पिछले पंद्रह दिन से होटल में रोक कर रखा हुआ है। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कालराज मिश्र से मुलाकात की है। गहलोत अगले सप्ताह विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। सत्र राज्यपाल की मंजूरी के बाद बुलाया जा सकता है। गहलोत की रणनीति विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास कराने की है। गहलोत ने कहा कि गृह अमित शाह का नाम लिए बगैर कहा कि राज्यपाल मिश्र ऊपर के दबाव में विधानसभा का सत्र बुलाने की सामान्य प्रक्रिया पर भी निर्णय नहीं ले रहे हैं। गहलोत ने कहा कि हम सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं।
विस्तृत पढ़ने के लिए देखे :- https://powergallery.in/news/cover-
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पावर गैलरी पत्रिका के मुख्य संपादक है. संपर्क- 9425014193
