प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में निवासरत भारिया जनजाति के लोगों को अब सरकारी नौकरियों में बिना भर्ती प्रक्रिया के सीधे नौकरी मिलेगी। इसके लिये राज्य सरकार ने मप्र लोकसेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत वर्ष 1998 में बने नियमों में संशोधन कर इसका प्रावधान कर दिया है।
संशोधित नियमों के अनुसार, अब पूरे छिंदवाड़ा व सिवनी जिले में निवासरत भारिया जनजाति को संविदा शाला शक्षिक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या कार्यपालिक वनरक्षक पद के लिये आवेदन करने पर और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखने पर उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जायेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले 16 जनवरी, 2018 को प्रावधान किया गया था कि जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति को संविदा शाला शक्षिक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये सीधे आवेदन करने पर नौकरी दी जाएगी। जब राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया कि पूरे छिंदवाड़ा व सिवनी जिले में भारिया जनजाति के लोग अलग-अलग स्थानों पर निवासरत हैं, तो अब चार माह बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर नियमों में संशोधन कर पूरे छिंदवाड़ा व सिवनी जिले में निवासरत भारिया जनजाति को उक्त सरकारी पदों पर सिर्फ आवेदन करने पर बिना भर्ती प्रक्रिया अपनाये सीधे नौकरी देने का प्रावधान कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भण्डि, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर जिलों में निवासरत सहारिया/सहरिया जनजाति तथा मण्डला, डण्डिौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर जिलों में निवासरत बैगा जनजाति के लोगों को भी आवेदन देने पर सीधे उक्त सरकारी पदों पर नौकरी देने का प्रावधान पहले से है।
मध्यप्रदेश में जीएडी अपर सचिव के. के. कातिया ने बताया है कि पहले सिर्फ छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड में निवासरत भारिया जनजाति के लोगों को ही सिर्फ आवेदन करने पर सीधे नौकरी देने का प्रावधान था परन्तु अब पूरे छिंदवाड़ा व साथ में पूरे सिवनी जिले के भारिया जनजाति के लोगों को सीधे निर्धारित सरकारी पदों पर नौकरी देने का प्रावधान कर दिया गया है
