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Provision of Wildlife Act make Rubber stamps to States said Madhya Pradesh 1575131

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Published: Sun, 25 Feb 2018 11:06 PM (IST) | Updated: Sun, 25 Feb 2018 11:13 PM (IST)

By: Editorial Team

animal 25 02 2018

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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन का सुझाव दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस अधिनियम के कुछ प्रावधान राज्यों को महज “रबर स्टैंप” बना देते हैं।

दरअसल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से रचनात्मक सुझाव देने का आग्रह किया था। जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कुछ सचिवों, देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रमुख और कुछ अन्य लोगों से इस मसले पर राय ली थी।

मध्य प्रदेश सरकार ने टाइगर रिजर्व के भीतर बफर एरिया में बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकारों को देने का भी सुझाव दिया है।

प्रदेश सरकार ने कहा है, “यह बेहद आश्चर्यजनक है कि अधिनियम के सेक्शन 38(5) के एक सब-सेक्शन के तहत राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के तौर पर केंद्र द्वारा अधिसूचित सिफारिश का पालन करें।”

वहीं, अधिनियम का सेक्शन 38 (डब्लू) वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों को रबर स्टैंप बना देता है। यह संविधान में उल्लिखित संघीय ढांचे के खिलाफ है। राज्य सरकार की यह सिफारिश भोपाल के एक वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरटीआइ के तहत हासिल की है।



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