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अब नहीं बन सकेंगे आईएएस आईएएस की संवर्ग समीक्षा में केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश में पदों की संख्या बढ़ाई है। सीनियर ड्यूटी पोस्ट बढ़ने से राज्य
अब नहीं बन सकेंगे आईएएस आईएएस की संवर्ग समीक्षा में केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश में पदों की संख्या बढ़ाई है। सीनियर ड्यूटी पोस्ट बढ़ने से राज्य

अब नहीं बन सकेंगे आईएएस

अब नहीं बन सकेंगे आईएएस
आईएएस की संवर्ग समीक्षा में केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश में पदों की संख्या बढ़ाई है। सीनियर ड्यूटी पोस्ट बढ़ने से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी फायदे में रहे हैं। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या 133 हो गई है। पहले पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या 126 थी। गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस का तमगा इन्हीं पदों में कटौती कर दिया जाता था। चालू वर्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आईएएस में जाने का रास्ता बंद कर दिया है। पिछले माह राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए बैठक हो चुकी है और अधिकारियों का चयन भी हो गया है।

 

डीपीसी कुल 25 पदों के लिए हुई। अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस डीपीसी को अपनी मंजूरी नहीं दी है। राज्य में गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में भेजने की जो परंपरा रही है, वह यदि जारी रहती तो चार अधिकारियों को इसका लाभ दिया जा सकता था। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने ये चार पद भी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दे दिए हैं। चर्चा यह है कि मुख्य सचिव की धारणा गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लेकर अच्छी नहीं है। राज्य में वर्तमान में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बने कुल सात अधिकारी हैं। ये अधिकारी सर्वश्री एसके मिश्रा, व्हीके बाथम, राकेश श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, मंजू शर्मा, श्रीकांत पांडे और शमीमउद्दीन हैं। नए सवंर्ग निर्धारण के बाद राज्य में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा वाले 13 आईएएस अधिकारी होना चाहिए।

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