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महिलाओं के लिए शासकीय कार्यालयों में अलग से टॉयलेट

 

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा महिलाओं को शासकीय कार्यालयों में अलग से प्रसाधन कक्ष उपलब्ध कराने को लेकर की गई अनुसंशा के तहत प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया।

आदेश की प्रति सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और सभी संभागायुक्त तथा कलेक्टर्स को भेजी गई है।

आयोग द्वारा आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयोग ने महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह अनुसंशा की है कि शासकीय कार्यालयों में जहां महिलाएं कार्यरत हैं वहां महिलाओं के लिए अलग से प्रसाधन कक्ष (टायलेट) उपलबध कराए जायें और यह कार्य छः माह में पूरा किया जाये। आयोग की इस अनुसंशा पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हाल ही में आदेश जारी किया गया है।

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