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टेलीफोन करके बनवायें पासपोर्ट, हर संसदीय क्षेत्र में बनेगा पासपोर्ट सेवा केन्द्र

भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं के सरलीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर एक ऐप लांच करके दो नयी सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की। इन सेवाओं के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट के लिए देश के किसी भी कोने से आवेदन करने के साथ-साथ टेलीफोन से भी आवेदन कर सकता है। यह सुविधा 26 जून 2018 से शुरू कर दी गयी है। श्रीमती स्वराज ने कहा कि अब देश के किसी भी स्थान से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। पुलिस सत्यापन आवेदक का उस पते का होगा जो आवेदन फार्म में भरा जायेगा।

उन्होंने कहा कि अभी तक पासपोर्ट का आवेदन कंप्यूटर या लैपटॉप से ही किया जा सकता था लेकिन अब ऐप के माध्यम से टेलीफोन से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। स्वराज ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा नेटवर्क में विस्तार करके 307 स्थानों पर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके) अथवा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम एक पीएसके अथवा पीअोपीएसके अवश्य खोला जाये।

श्रीमती स्वराज ने कहा कि मोदी सरकार के ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ पहल के तहत पासपोर्ट सेवाओं में जटिलताओं को दूर करके आसान बनाया गया है। तलाकशुदा महिलाओं और अकेली रहने वाली मां के बच्चे के पासपोर्ट में पूर्व पति और माता एवं पिता दोनों के नाम भरने की अनिवार्यता को समाप्त करके उनकी दुविधा दूर की गयी है। इस कदम को सरकार के महिलाओं के सशक्तीकरण के उपायों में शामिल किया गया है। इस मौके पर संचार मंत्री मनोज सिन्हा और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे।

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